जातीच्या दाखल्यावर शासनाचा नवा आदेश

दाखले सहा महिन्यांत मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांवर

विश्वास पाटील --कोल्हापूर  -स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातून जे सदस्य निवडून येतात त्यांना सहा महिन्यांच्या आत संबंधित जात पडताळणी समितीकडून जातीचे दाखले मिळवून देण्याची जबाबदारी आता शासनाने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांच्यावर टाकली आहे. त्यासंबंधीचा शासन आदेश मंगळवारी नगरविकास विभागाने काढला.
सहा महिन्यांत दाखला दाखल न केल्यास निवडून आलेल्या सदस्यांचे पद रद्द होणार आहे; परंतु जात पडताळणी समित्यांकडूनच हे दाखले लवकर मिळत नाहीत; त्यामुळे अडचण होत होती,
त्यावर मार्ग म्हणून शासनाने त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व आयुक्त या अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे.
राज्यात आता नव्याने होणाऱ्या १० महापालिका, २६ जिल्हा परिषदा व २९६ पंचायत समितीच्या निवडणुकीत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. या दोन अधिकाऱ्यांनी निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांची नावे व त्यांना अधिनियमातील तरतुदीनुसार अनुदेय असलेली सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात येण्याचा दिनांक याबाबतची माहिती तयार करून हा सर्व तपशील संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तत्काळ निदर्शनास आणून
द्यावी. त्याचप्रमाणे अशा प्रकरणांचा निपटारा विहित मुदतीत होण्याच्या अनुषंगाने संबंधित समित्यांकडे आवश्यक पाठपुरावा करण्यात यावा, असे या आदेशात म्हटले
आहे.
हा आदेश (एमसीओ-२०१६ / प्र.क्र. ३१३ /नवि -१४, दि. १० जानेवारी २०१७) नगरविकास विभागाचे सहसचिव ज. ना.
पाटील यांनी काढला
आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा अधिनियम, २०१५ (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३-२०१५) अन्वये १९६५ च्या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या व ज्यांची अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ किंवा त्यापूर्वीची असेल, अशा आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी जातवैधता प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत यांचा पुरावा अर्जासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे; परंतु या सदस्यांनी निवडून आलेल्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे.
जात प्रमाणपत्र मुदतीत न दिल्यास संबंधित उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द होणार असेल तर हे प्रमाणपत्र मुदतीत देण्याची जबाबदारी जात पडताळणी समितीची आहे; परंतु सध्या हे प्रमाणपत्र मुदतीत मिळत नाही. त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे निवडून आलेले सदस्य या समितीकडे बोट दाखवून बाजूला राहत होते; परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना तसे करता येणार नाही. मग हे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनीच त्यात लक्ष घालावे असे शासनाने सुचविले आहे. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत मिळाले नाही म्हणून सदस्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे अनेक प्रकरणांत स्पष्ट होत होते. अशा गैरप्रकारांना आता चाप बसणार आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीसाठी जात बदलून आरक्षित प्रवर्गातून निवडून येणाऱ्यांनाही लगाम बसणार आहे.