विनाअनुदानित शिक्षकांचा दहावी परीक्षेवर बहिष्कार

अनुदान प्रश्न : राज्यातील ३५ हजार शिक्षकांचा आंदोलनात सहभाग असणार

कोल्हापूर : अनुदानास पात्र झालेल्या शाळांची त्रयस्थ समितीतर्फे फेरतपासणी रद्द करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे त्याच्या निषेधार्थ आणि सर्व पात्र शाळांना अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने दहावीच्या परीक्षेच्या तोंडावर बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यात राज्यातील ३५ हजार शिक्षक सहभागी झाले असून ते दहावीच्या परीक्षेसाठी पर्यवेक्षक व अन्य कामे तसेच पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे, अशी माहिती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
पत्रकात असे म्हटले आहे की, राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीला राज्य शासनाने अनुदानास पात्र झालेल्या शाळांची त्रयस्थ समितीमार्फत फेरतपासणी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पाळले नाही. शासनाने समितीची फसवणूक केली. गेल्या १६ वर्षांपासून बिनपगारी काम करणारे हजारो शिक्षक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अनेकवेळा आश्वासने दिली.
मात्र, त्यांचे वेळकाढूपणाचे धोरण दिसते. या शाळांची यापूर्वी अनेक समित्यांनी तपासणी करून पात्र केलेल्या आहेत.
त्यानंतरही त्रयस्थ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आल्या. संबंधित तपासणीचे काम अतिशय चुकीच्या पद्धतीने, स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे झाले आहे. त्याची कृती समितीने शासनाला कल्पना दिली होती, तरीही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे शासनाने त्रयस्थ समिती रद्द करून सर्व पात्र शाळांना अनुदान द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)


त्रयस्थ समिती रद्द करून राज्यातील १ हजार ८१२ या सर्व पात्र शाळांना अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असल्याने बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यात ३५ हजार शिक्षक सहभागी आहेत. त्याबाबत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांना कळविले आहे. आंदोलनातील पुढील टप्पा म्हणून ९ मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
-खंडेराव जगदाळे (उपाध्यक्ष, राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समिती)