‘पी. एम. किसान’च्या बोगस ८१०० खातेदारांवर कारवाईचे आदेश

राजाराम लोंढे, लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या पी. एम. किसान योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील १६७०० बोगस खातेदारांपैकी अद्याप ८१०० खातेदार हे योजनेचा लाभ घेत आहेत. शासनाने मुदत देऊनही त्यांनी लाभाची रक्कम परत न केल्याने संबंधितांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने खातेदार शेतकऱ्यांसाठी ‘पी. एम. किसान’ योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून महिन्याला पाचशे असे चार महिन्यांचे दोन हजार रुपये वर्षातून तीन हप्त्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जातात. मात्र यामध्ये आयकर परतावा करणारे, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, आदींनी लाभ घेतल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यात १६७०० खातेदार हे बोगस असल्याचे चौकशीत उघड झाले होते. संबंधितांना नोटिसा काढून लाभ घेतलेली रक्कम जमा करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाच्या वतीने बँकेचा खाते क्रमांक सुरू करून त्यामध्ये लाभ घेतलेली रक्कम भरण्याबाबत सूचना केली होती. मात्र ८६०० बोगस लाभार्थ्यांनी पैसे परत केले व लाभ घेण्याचे बंद केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी लावून वर्ष होत आले आहे.

हा घोटाळा संपूर्ण देशात झाला असून त्याची व्याप्ती खूपच मोठी आहे. याबाबत लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी बोगस लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश राज्यांना दिले होते. राज्य शासनाने वसुलीची कारवाई तातडीने करण्याचे आदेश जिल्हा पातळीवर दिले असून तिची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंडल कृषी अधिकारी व तलाठ्यांची बैठक घेऊन संबंधितांना वसुलीच्या सूचना दिल्या आहेत. जे पैसे भरणार नाहीत, त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

बॅकांच्या पातळीवर कारवाईची चाचपणी

पी. एम. किसान योजनेची बहुतांशी खाती ही जिल्हा बँकेत आहेत. त्यामुळे बँकेच्या पातळीवर संबधित खात्यांची पडताळणी करून पेन्शनचे पैसे थांबवले जाऊ शकतात का, याविषयी चाचपणी करण्यात आली. मात्र शासनाने मंजूर करून दिलेल्या पेन्शनचे पैसे न देण्याचा अधिकार बँकांना नसल्याने हा पर्याय मागे पडला.

तलाठी, ग्रामसेवकांना जबाबदार धरणार

बोगस खातेदारांकडून वसुलीची जबाबदारी तलाठी, मंडल कृषी अधिकारी व ग्रामसेवकांवर सोपवली आहे. जे पैसे भरणार नाहीत, त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश तिघांना दिले आहेत. यामध्ये हयगय केल्यास तिघांना जबाबदार धरले जाणार आहे.