‘पर्ल्स’ गुंतवणूकदारांचा ११ मार्चला मोर्चा, मेळाव्यात निर्णय

पर्ल्स गुंतवणूकदारांना पैसे परत घेण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी बहुतांशी ठेवीदारांकडे कागदपत्रेच नाहीत. यासाठी पोलीस अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने संबंधित कंपनीची कार्यालये उघडून कागदपत्रे द्यावीत, यासाठी ११ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्दे‘पर्ल्स’ गुंतवणूकदारांचा ११ मार्चला मोर्चा, मेळाव्यात निर्णय कार्यालय उघडून कागदपत्रे देण्याची पोलिसांकडे मागणी

कोल्हापूर : पर्ल्स गुंतवणूकदारांना पैसे परत घेण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी बहुतांशी ठेवीदारांकडे कागदपत्रेच नाहीत. यासाठी पोलीस अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने संबंधित कंपनीची कार्यालये उघडून कागदपत्रे द्यावीत, यासाठी ११ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अखिल भारतीय पी. ए. सी. एल. (पर्ल्स) गुंतवणूकदार संघटनेचे राज्य सचिव शंकर पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टाऊन हॉल बागेत गुंतवणुकीदारांचा मेळावा झाला. शंकर पुजारी म्हणाले, गेले अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘पर्ल्स’ कंपनीची मालमत्ता जप्त करून, ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठेवीदारांनी आॅनलाईन अर्ज करायचा आहे; यासाठी एप्रिल २०१९ पर्यंत ठेवीदारांना आॅनलाईन अर्ज दाखल करायचे आहेत; पण बहुतांशी ठेवीदारांकडे ठेवीचे प्रमाणपत्र, पावत्याच नाहीत.

या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी ताब्यात घेतल्याने आता गुंतवणूकदारांची अडचण झाली आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ‘पर्ल्स’ कंपनीचे आठ कार्यालयीन अधिकारी आहेत, त्यांच्याकडून गुंतवणूकदारांची कागदपत्रे देण्यासाठी प्रशासनाने मदत करावी; यासाठी ११ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुंतवणूकदारांचा मोर्चा काढण्याचा निर्धार मेळाव्यात करण्यात आला.

यावेळी बाजीराव पाटील (तासगाव), शिवाजी देसाई (आळते), एकनाथ कडोलकर (इचलकरंजी), सुभाषराव जगदाळे, यशवंत पाटील, रविकिरण हरणे, बसलिंग कोष्टी, व्ही. जी. गुरव, संजय पवार, शामराव पाटील, विजय कोपर्डीकर, आर. एस. सुतार, संजय अग्रवाल, आदी उपस्थित होते.

मेळाव्यानंतर शिष्टमंडळाने शाहूपुरी पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना निवेदन देऊन कागदपत्रे देण्याबाबत सहकार्य करण्याची मागणी केली. कार्यालयीन अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रे ताब्यात देण्यासाठी आदेश करावेत, अशी ही त्यांनी मागणी केली.

‘पर्ल्स’च्या अधिकाऱ्यांना अभय
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी भाजप सरकारने करण्याची गरज आहे; पण सरकारकडून ‘पर्ल्स’ अधिकारी व व्यवस्थापकांना संरक्षण देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप पुजारी यांनी केला.