शिवाजी सावंत ।गारगोटी : संपूर्ण भुदरगड तालुका कागदोपत्री हागणदारीमुक्त म्हणून दाखविण्यासाठी नव्वद टक्के कुटुंबे शौचालययुक्त दाखविण्याचा आतताईपणा करून शौचालय पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाºयांनी गोरगरीब जनतेला पुन्हा एकदा उघड्यावर शौचास पाठविण्याची जणू तजवीज केली आहे. शासन आणि अधिकाºयांच्या चुकीच्या सर्वेक्षणाची शिक्षा तालुक्यातील गरीब जनतेला भोगावी लागत आहेत.
२0१२ मध्ये हागणदारीमुक्त गावे करण्यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या अभियानात शंभर टक्के ग्रामपंचायती सहभागी होण्यासाठी त्यांना बक्षिसे आणि शौचालय बांधण्यासाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून दिला, तर हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पोलीस कारवाईचा बडगा उगारला गेला. परिणामी, खेडेगावात सकाळी शेतात, रस्ते आणि पाणंदीच्या कडेने शौचास जाणाºयांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत गेली. पोलीस कारवाईला घाबरून अनेकांनी लवकरात लवकर शौचालये बांधण्यास सुरुवात केली.
यावेळी शासनाने किती लोकांजवळ शौचालय आहेत, हे पाहण्यासाठी सर्वेक्षण करायला सुरुवात केली. यावेळी सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाºयांनी शेजारी-पाजारी असलेल्या शौचालयात शेजारी जातात, असे तपासणी अहवालात नमूद केले. यामुळे तालुक्यात जवळपास नव्वद टक्के लोकांच्या घरी शौचालय असल्याचा आभास निर्माण झाला. प्रत्यक्षात मात्र ७0 टक्के लोकांच्या घरीच शौचालये आहेत. २0१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर फेरसर्व्हे होणे आवश्यक होते; पण ते आजतागायत झालेले नाही. त्यामुळे विभक्त झालेल्या भावाभावांत शौचालयांची संख्या कमी होत गेली आहे.
फणसवाडी येथील वंचित लाभार्थी महादेव रब्बे यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘लोकमत’शी बोलताना ते म्हणाले, फणसवाडीसारख्या खेडेगावातील रघुनाथ देसाई, राजेंद्र गोरे, सत्तापा दिनकर चव्हाण, सत्तापा जोती चव्हाण, धोंडिबा गोरे, तुकाराम चव्हाण, मधुकर शिंदे, शामराव गोरे, महादेव रब्बे, आनंदा देसाई, संजय देसाई अशा ११ गरीब लोकांनी शौचालये स्वखर्चाने बांधली आहेत. गेले अनेक दिवस आम्ही पंचायत समितीच्या अधिकारी आणि पदाधिकाºयांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भेटत आहोत. शासनाच्यावतीने करण्यात आलेला सर्र्व्हे चुकीचा आहे. यात आमचा काय दोष आहे? स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आम्हाला निधी मिळण्यासाठी पात्र असतानादेखील आम्ही वंचित राहिलो आहोत,याला जबाबदार कोण? आम्हाला निधी उपलब्ध करून न दिल्यास आम्ही उपोषण करण्याच्या तयारीत आहोत.याप्रश्नी सभापती सरिता वरंडेकर यांच्याशी चर्चा केली असता त्या म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांसोबत कागदोपत्री व्यवहार सुरू झाला आहे. जास्तीतजास्त प्रमाणात निधी उपलब्धकरून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, लवकरच काही प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.पंचायत समितीला निधी कधी मिळणार२0१२ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार भुदरगड तालुक्यात ३२,२८५ कुटुंब संख्या आहे. त्यापैकी २५१६५ कुटुंबांत शौचालये आहेत, तर ७१२0 कुटुंबांमध्ये शौचालये नाहीत. याशिवाय विभक्त झालेल्या कुटुंबांतील सदस्यांकडेदेखील शौचालये नाहीत. चालूचा सर्र्व्हे न झाल्याने अनेक कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आणि आॅनलाईनवर अद्ययावत केली गेलेली नाही. अशा परिस्थितीत ज्या ज्या लाभार्थ्यांनी शौचालये बांधली आहेत त्यांना पंचायत समितीकडे निधी उपलब्ध कधी होणार, हे पाहण्यासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत.