‘मानिनी’चे दप्तरच गायब

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : भुदरगड नागरी पतसंस्थेनंतर जिल्ह्णात ठेवीदारांना सर्वाधिक त्रास देणाºया पतसंस्थांच्या यादीत ‘तपोवन’ व ‘मानिनी’ या संस्थांचा क्रमांक वरचा आहे. ‘मानिनी’चे मूळ दप्तरच गायब आहे. ठेवीदारांची संख्या किती, हीच माहिती अवसायकांकडे नसल्याने ठेवी मिळणे दूरच राहिले आहे. या संस्थांचे कर्जदार निवांत आहेत; मात्र ठेवीदारांवर उपासमारीची वेळ आली असताना सहकार विभागाचे हातावर हात आहेत.
जिल्हा कार्यक्षेत्र असणाºया तपोवन पतसंस्थेचे सोळा शाखांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू होते. ग्राहकांनी मोठ्या विश्वासाने पतसंस्थेत ठेवी ठेवल्या; पण संचालक मंडळाच्या कारनाम्यांमुळे संस्था अडचणीत आली आणि आॅगस्ट २०१६ मध्ये संस्था अवसायनात काढली. त्यावेळी २ हजार ७४८ कर्जदारांकडे ९ कोटी ५० लाखांची कर्जे थकीत होती; तर ६ हजार ५३९ ठेवीदारांच्या आठ कोटींच्या ठेवी देय होत्या. संस्था अडचणीत आल्याने ठेवीदारांनी पैसे काढण्यास सुरुवात केली; पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत.
अनेक ठेवीदारांनी ठेव, ठेव म्हणून तळमळून जीव सोडला; तर अनेकजण अंथरुणावर पडून आहेत; पण औषधोपचारांसाठी पैसे नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारने ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठी ‘तपोवन’ला २ कोटी ७९ लाखांचे पॅकेज दिले. अजून सुमारे साडेपाच कोटी रुपयांच्या ठेवींचे वाटप व्हायचे आहे. वसुली अधिकारी नसल्याने गेले नऊ महिने वसुलीचे कामकाज ठप्प आहे.
‘मानिनी’च्या संचालकांचे कारनामे साºया महाराष्टÑात गाजले. मुलांचे लग्नकार्य, शिक्षणासाठी जमविलेली पुंजी मिळत नसल्याने ठेवीदार अक्षरश: तडफडत आहेत. अवसायकांकडे पतसंस्थेचे मूळ दप्तरच नाही; त्यामुळे ठेवी परत द्यायच्या लांबच; पण ठेवीदारांची संख्या कितीही हेच माहिती नाही. जो मागायला येतो, तोच ठेवीदार गृहीत धरायचा असाच प्रकार सध्या सुरू आहे. ‘भुदरगड’, ‘तपोवन’ व ‘मानिनी’प्रमाणे अजूनही ‘बाबूराव महाजन’, ‘राजीव नागरी’ सारख्या डझनभर पतसंस्थांनी ठेवीदारांच्या गळ्याला फास लावला आहे. याबाबत वेळकाढूपणाची कार्यवाही बाजूला ठेवून माणुसकीच्या नात्याने सहकार विभाग लक्ष देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. (उत्तरार्ध)

उच्चभ्रूंची संस्था तरीही..
मानिनी महिला पतसंस्थेत सर्व संचालकांबरोबर एकूणच प्रशासन उच्चभ्रू होते. त्यामुळे संस्था बुडणार नाही, असा विश्वास सामान्य ठेवीदाराला होता. त्यामुळेच मोलमजुरी करून सर्वसामान्यांनी पोटाला चिमटा देऊन जमलेले पैसे पतसंस्थेत ठेवले; पण त्यांनीही रंग दाखविल्याने सहकारावरील उरलासुरला विश्वासही उडाला आहे.
कलम ‘८८’ची कारवाई रद्द होतेच कशी?
‘मानिनी’वर कलम ८८ नुसार साडेपाच कोटींची जबाबदारी संचालकांवर निश्चित केली होती; पण तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनी ती रद्द ठरविली. ‘तपोवन’चीही दोन वेळा झालेली कलम ‘८८’ची कारवाई रद्द ठरविली. सहकार विभागच अशा संचालकांना पाठीशी घालणार असेल, तर ठेवीदारांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.