सांगलीतील दारूबंदी आंदोलनाची राष्ट्रपतींकडून दखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2017 11:31 PM2017-07-05T23:31:49+5:302017-07-05T23:31:49+5:30
सांगलीतील दारूबंदी आंदोलनाची राष्ट्रपतींकडून दखल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी शेखर माने युथ क्लबने एक लाख नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना दिले होते. त्याची दखल राष्ट्रपतींनी घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना केंद्रीय न्याय विभागाला दिल्या असल्याची माहिती नगरसेवक शेखर माने यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामागार्पासून पाचशे मीटर अंतरावरील सर्व दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालन महापालिका क्षेत्रात झाले पाहिजे, यासाठी शेखर माने युथ क्लबच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबविली होती. पथनाट्याद्वारे नागरिकांत जागृती करून दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास विरोध दर्शविला होता. अनेक दिवस दारुबंदीच्या विरोधातील हे आंदोलन सुरू होते. केरळ, गुजरात, बिहार या राज्यात दारुबंदीचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्रातही चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू आहे. उत्पन्न बुडेल, रोजगार बुडतील अशी वल्गना करणाऱ्यांना या राज्यांनी चपराक दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सांगली महापालिका क्षेत्रात कडक अंमलबजावणी व्हावी व नागरिकांचे सामाजिक स्वास्थ्य राहावे, यासाठी हा निर्णय घेतला होता. शिवाय टप्प्या-टप्प्याने दारू मनपा क्षेत्रातून हद्दपार व्हावी, या मागणीसाठी नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम राबिविली होती. याला नागरिकांचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला. सुमारे एक लाख नागरिकांनी या निवेदनावर सह्या केल्या होत्या. नागरिकांच्या सह्यांचे हे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले होते.
सर्वच राज्यांना दक्षतेबाबत दिले गेले निर्देश
या निवेदनाची दखल राष्ट्रपतींनी घेतली आहे. दारूबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर दारूबंदी आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यायच्या सूचना राष्ट्रपतींचे सचिव अभिजित रॉय यांनी केंद्रीय न्याय विभागाला दिल्या आहेत. शिवाय रॉय यांनी सर्व राज्यांना याबाबतचे आदेश देखील काढले असल्याची माहिती शेखर माने यांनी दिली. याबाबतचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे पत्र मिळाले असल्याची माहितीही माने यांनी दिले.