महापालिकेचा स्वतंत्र न्यायालयासाठी प्रस्ताव

दावे प्रलंबित : राज्य सरकारकडे मागणी

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या कामकाजासंबंधी जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची संख्या, त्यावर निकाल देण्यास होत असलेला विलंब आणि पक्षकारांची होणारी दमछाक लक्षात घेता पुणे महानगरपालिकेच्या धर्तीवर कोल्हापूर महानगरपालिकेतही एक स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे दावे जिल्हा न्यायालयात दाखल होत असतात. सध्या ७०० ते ८०० दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मनुष्यबळ आणि पैसाही वारेमाप खर्च होत आहे. एखाद्या दाव्यावर कधी निकाल लागेल हे काही सांगता येत नाही, त्यामुळे त्यात वेळ खूप जातो. जिल्हा न्यायालयात इतर दाव्यांतून महानगरपालिकेसाठीच्या दाव्यांना तारखा मिळण्यास वेळ लागत आहे. या सगळ्या अडचणी लक्षात घेऊन महानगरपालिकेच्या इमारतीतच एक स्वतंत्र न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी मनपा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली आहे. महानगरपालिकेच्या विधी विभागातील वकील न्यायालयात दावे लवकर निकाली निघावेत म्हणून प्रयत्न करत नाहीत, असेही प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे असे स्वतंत्र न्यायालय झाले तर याचिकाकर्त्यांना लवकर न्याय मिळेल, त्यांचा वेळ वाचेल असा मनपा प्रशासनाचा दावा आहे. (प्रतिनिधी)