रत्नागिरी शहर होणार ‘स्मार्ट सिटी’
By admin | Published: March 31, 2015 10:41 PM2015-03-31T22:41:21+5:302015-04-01T00:00:50+5:30
पनवेलचाही समावेश : पाच वर्षांत स्वयंपूर्ण होणार; राज्यातील १२ पालिकांचा समावेश
प्रकाश वराडकर - रत्नागिरी -‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी राज्यातील १२ नगरपालिकांची निवड झाली असून त्यात पनवेल व रत्नागिरी या कोकणातील दोन नगरपालिकांचा समावेश आहे. या योजनेच्या निकषात बसणाऱ्या राज्यातील १२ पालिकांचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना मुंबई येथे पालिका प्रशासन संचालकांच्या दालनात योजनेबाबतचे मार्गदर्शन केले असून, येत्या पाच वर्षांत या १२ नगरपालिकांची शहरे सुविधांबाबत स्वयंपूर्ण बनविली जाणार आहेत.
स्मार्ट सिटीसाठी काय निकष आहेत, ते पूर्ण करण्याबाबत व कोणत्या विकासाच्या योजना त्यातून साकार करता येतील याबाबतचे मार्गदर्शन संचालकांनी घेतलेल्या बैठकीत करण्यात आले. त्याचबरोबर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांची त्यांच्या शहरांमधील संभाव्य विकासाबाबतची मतेही जाणून घेण्यात आली.
रत्नागिरी शहराची लोकसंख्या ७७ हजार असून हे जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने दररोज बाहेरगावाहूून येथे नोकरी व शासकीय कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांमुळे शहरात दररोज लाख ते सव्वा लाख लोकांचा भार पडतो. त्यासाठी सध्याच्या सर्वच मूलभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. पाणी व्यवस्थेचे पूर्णत: नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. रत्नागिरी शहरात मध्यमवर्गीयांची संख्या अधिक आहे. मच्छिमारी व आंबा, काजू बागायतीवर अर्थव्यवस्था असलेल्या या शहरातील व्यापारीपेठही मोठी आहे. कोकण रेल्वेमुळे हे शहर मुंबईशी काही तासांच्या अंतराने जोडले गेले आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायही मोठा आहे. शैक्षणिक सुविधांमध्येही रत्नागिरी आघाडीवर आहे.
शहरातील भूूमिगत गटारे, वीजवाहिन्या भूमिगत उभारणे, पाण्याची परिपूर्ण सुविधा, वाहतूक, दळणवळणाबाबत सक्षमता आणणे, उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे व सर्वच बाबतीत शहर स्वयंपूर्ण करण्याबाबतची योजना रत्नागिरीचे नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी मांडली आहे.
निकषांची पूर्तता केल्यामुळेच निवड
स्मार्ट सिटीसाठी घरफाळा व पाणीपट्टी करवसुली ही ९० टक्केवर असणे आवश्यक आहे. तसेच अन्य विकासकामे, सध्याच्या सुविधा याबाबतचे निकष पालिकेकडून पूर्ण होणे आवश्यक होते. या निकषात रत्नागिरी नगरपालिका बसत असल्याने निवड झाली आहे. स्मार्टसिटीअंतर्गत सुविधा भविष्यकालीन दृष्टिकोन समोर ठेवून आखणे, शहर सर्व सुविधांबाबत स्वयंपूर्ण करणे अशी ही योजना असून, त्यासाठी राज्य व केंद्र निधी देणार आहे.