सुधारित बातमी - आरक्षणाचा ठराव संसदेत मंजूर करण्यास भाग पाडा

शुक्रवारी काेल्हापुरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी शाहू छत्रपती यांची न्यू पॅलेस येथे भेट घेऊन मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली होती. त्या चर्चेत मागण्यांच्या बाबतीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेसचे नेते व मंत्री अशोकराव चव्हाण यांना मराठा समाजाच्या मागण्या पाठविण्याचे ठरले होते. त्यानुसार त्यांना मागण्यांची निवेदने ई-मेलद्वारे रविवारी पाठविली.

संसदेतही आरक्षण मंजूर करून घेण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडावे. या सोबतच समाजाला सक्षम करण्यासाठी सर्व पक्षीयांनी एकमत करून प्रयत्न करावेत, अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्यास त्यास सर्वस्वी राज्य शासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांनी आपली लेखी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. गुलाबराव घोरपडे, हर्षल सुर्वे, संदीप देसाई, शशिकांत पाटील, शाहीर दिलीप सावंत यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.

मागण्या अशा -

- आरक्षण मिळेपर्यंत समजाला राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण, प्रशिक्षण, मानव विकास संस्था (सारथी) व कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची भरीव तरतूद करून संस्था सक्षम कराव्यात. त्यांचा विस्तार करावा. या संस्थांची उपकेंद्रे राज्यभरात व्हावीत. या संस्थेवर मराठा समाजातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा. सारथीसाठी दोन हजार कोटींचा निधी द्यावा. कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा.

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात शैक्षणिक कर्जाचा समावेश करावा. कर्ज वितरणात सुलभता आणावी. कर्जाची मर्यादा वाढवावी. या महामंडळासाठी पाच हजार कोटींपर्यंत तरतूद करावी.

-राज्य शासनाने केंद्राला घटनात्मकरीत्या टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी संसदेत तसा ठराव करण्यासाठी घटना दुरुस्तीकरिता भाग पाडावे.

- मराठा समाजातील विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक उन्नतीकरिता ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क रचना करावी.

- सरकारी नोकरीत मराठा आरक्षणातून ज्यांची निवड झाली आहे, त्यांना तत्काळ नोकरीवर रुजू करून घ्यावे.

- ओबीसीप्रमाणे मराठा समाजालाही नाेकरी व शिक्षणामध्ये सुविधा द्या.

- कोरोनावर मात करण्यासाठी पक्षीय राजकारण थांबवावे.

-बाजारमूल्यांवर आधारित हमीभाव लागू करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.

- छत्रपती शिवाजी महाराजांची जगदंबा तलवार राज्य शासनाने भारतात परत आणावी.

- छत्रपती शिवाजी महाराजांची जिवंत स्मारक म्हणजे गडकिल्ले जतन व संवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.