सातारा ते कागल महामार्ग : महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे नव्याने सर्वेक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 5, 2019 02:42 PM2019-11-05T14:42:05+5:302019-11-05T14:44:31+5:30
तानाजी पोवार कोल्हापूर : रोज किमान ६० ते ६५ हजार वाहनांची वर्दळ असणाऱ्या सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाचे ...
तानाजी पोवार
कोल्हापूर : रोज किमान ६० ते ६५ हजार वाहनांची वर्दळ असणाऱ्या सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची अचारसंहिता नुकतीच संपल्याने सहापदरीकरण सर्वेक्षण, निविदा प्रक्रियेसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसा सुधारित प्रस्ताव नुकताच राष्ट्रीय रस्ते विकास महामार्गकडे पाठविला आहे.
सहापदरीकरण कामासाठी गेल्या दीड वर्षात तब्बल २२ वेळा निविदाचे शुद्धिकरण करून अखेर ती रद्दबातल ठरविल्याने आता नव्याने श्रीगणेशा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सातारा ते कागल या सुमारे १३३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाची प्रतीक्षा वाहनधारकांना लागली आहे.
डिसेंबर २०१७ ते मे २०१९ पर्यंत फक्त निविदांच्या फेºयात अडकून सहापदरीकरणाचा कागदोपत्री खेळ राष्ट्रीय रस्ते विकास महामार्गाने केल्याने वाहनधारकांतून संतापाची लाट उमटत आहे. संपूर्ण दक्षिण आणि उत्तर भारताला जोडणारा हा मुंबई ते चेन्नई सुमारे १४१९ किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ आहे.
संपूर्ण महामार्गावर सातारा ते कागल वगळता इतर महाराष्ट्र व कर्नाटक हद्दीतील सहापदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. गेल्या दीड वर्षात सातारा ते कागल या सहा पदरीकरणासाठी तब्बल २२ वेळा शुद्धिपत्रक निविदा प्रक्रिया राबविली. अखेर मे २०१९ मध्ये कामाच्या खर्चाचा आकडा फुगल्याने निविदा प्रक्रियाच रद्दबातल ठरविली.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने हे काम पुन्हा प्रलंबित ठेवण्याचा प्रताप केला आहे; पण आता निवडणुकीची आचारसंहितही संपली, त्यामुळे रस्ते कामासाठी नव्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
त्यामुळे सातारा ते कागल या सहापदरीकरणाच्या कामासाठी नव्याने सर्वेक्षण, निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विभाग (एनएचएआय) यांच्याकडे पाठविला आहे.
वाद टोल आकारणी, कामाच्या दर्जाचा
पुणे ते बंगलोर या राष्ट्रीय महामार्ग (जुना नंबर- एन.एच.४)चे चौपदरीकरणाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने (एमएसआरडीसी) २००५ ला पूर्ण केले. त्यामुळे एमएसआरडीसी आणि एमएचएआय या दोघांतील करारानुसार या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती व २०२२ पर्यंत टोल आकारणीची जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’ची आहे. त्यानंतर संपूर्ण महामार्गाचे २०२२ पर्यंत सहापदरीकरण पूर्ण करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पाऊल उचलले.
मुंबई ते पुणे तसेच कागल ते बंगलोरचे काम पूर्ण झाले. २०१४ मध्ये भाजप मित्रपक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पुणे ते सातारा हे सहापदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने (एमएचएआय) केले.
या कामाची तुलना कागल ते बंगलोर सहापदरीकरणाशी झाली. त्यामुळे पुणे ते सातारा कामाचा निकृष्ट दर्जा चव्हाट्यावर आला. हा वादाचा मुद्दा ठरून काम रखडले. उर्वरित सातारा ते कागल हा रस्ता सहापदरीकरण ‘एमएचएआय’ने पूर्ण केल्यास पुढील २०२२ पर्यंत टोल कोणी आकारायचा हा मुद्दाही वादाचा ठरत आहे.
पुणे ते चेन्नई (बंगलोर) रस्ता
- २००२ : दुपदरीकरण पूर्ण
- २००५ : चौपदरीकरण पूर्ण
- २०१४ : सहापदरी रस्ताकाम पूर्ण (सातारा ते कागल वगळता)
- २०२२ पर्यंत टोलवसुलीची मुदत