संरक्षणात दुकानदारांचा अडथळा

अंबाबाई मंदिर : राज्य शासनाच्या अध्यादेशावर हरकती

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराला ‘राज्य संरक्षित स्मारक ’ म्हणून घोषित करण्यात मंदिर परिसरातील दुकानदारांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या अध्यादेशावर २४ हरकती आल्या असून, त्यांत जवळपास २० हून अधिक दुकानदारांचा समावेश आहे. अन्य हरकती या खासगी मंदिरे व जागेच्या संदर्भात आहेत.
या हरकतींबाबत पुढील महिन्यात सुनावणी होणार आहे. त्यात हरकतीदार व अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून वाद न होता तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिराला दोन हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास असूनही, अनास्थेमुळे या मंदिराचा राज्य संरक्षित स्मारकात समावेश होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन करणाऱ्या देवस्थान समितीपासून ते भक्तांपर्यंत, व हितसंबंध गुंतलेल्या व्यक्ती, व्यापारी या घटकांनी मंदिर वास्तुरचनेत आधुनिक व अनावश्यक बदल करून मंदिराचे विद्रूपीकरण केले आहे. मंदिराचा ‘पुरातत्त्व’मध्ये समावेश नसल्याने कोणीही यावे आणि वाट्टेल ते करावे, अशी त्याची अवस्था झाली होती. मात्र मंदिर व मूर्ती अभ्यासक, महापालिका व मंदिराशी निगडित व्यक्तींच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाच्या पुरातत्त्व खात्याने २० जुलै रोजी अंबाबाई मंदिराला ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करणार असल्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला. याची प्रत देवस्थान समितीच्या कार्यालयाबाहेर लावली आहे.
या अध्यादेशावर दोन महिन्यांच्या आत हरकती मागविल्या होत्या. त्याची मुदत मंगळवारी संपली.


गैरसमजच अधिक
अंबाबाई मंदिराचा राज्य संरक्षित स्मारकात समावेश झाला तर आम्हाला त्रास होईल. आमचा उद्योग-व्यवसाय अडचणीत येईल, अशा अनेक गैरसमजुती आहेत. त्यातून शासनाच्या अध्यादेशावर हरकती नोंदविल्या. मंदिराच्या चारीही दरवाजांच्या आतील परिसर हा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या मालकीेचा आहे. दुकानगाळेसुद्धा समितीनेच भाडेतत्त्वावर दिले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन मंदिर विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येणार आहे. येथील खासगी मंदिरे आणि जागाही अंबाबाई मंदिराच्या परिसरातच असल्याने आजही तेथे सुधारणा किंवा बांधकाम करता येत नाही आणि मंदिर हे स्मारक म्हणून घोषित झाल्यावर तर नाहीच नाही. उलट मंदिराचा राज्य शासनाच्या यादीत समावेश झाला तर मंदिराची हेळसांड थांबून, अभ्यासकांचा, पर्यटकांचा ओढा वाढेल.

राज्य संरक्षित स्मारकात समावेश नसल्याने अंबाबाई मंदिराचे नुकसान झाले आहे. मंदिराच्या वास्तूचे प्राचीन वैभव आणि पावित्र्य जपले जाणे गरजेचे आहे. संरक्षित स्मारकात समावेश झाला तर मंदिराचे प्राचीन स्वरूप खुलविण्यासाठी निधीची वाट पाहावी लागणार नाही. अनावश्यक बाबी काढून मंदिराचे सौंदर्य अबाधित राखले जाईल.
- विलास वहाने (सहायक संचालक, पुरातत्त्व विभाग)
’’
मंदिराच्या अध्यादेशावर २४ हरकती आल्या असून, त्यांवर हरकतीदार व अधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मंदिरातील बेकायदेशीर बाबींना आळा बसेल.
- संजय बोकरे (उपसचिव, सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय)