सहा हजार फेरीवाले शासनाच्या मदतीस मुकणार

कोल्हापूर : महानगरपालिका हद्दीतील फेरीवाल्यांचे गेल्या अनेक वर्षात नीट सर्वेक्षण तसेच अधिकृत नोंदणी न झाल्याचा फटका आता ऐन लॉकडाऊन काळात सहा हजार फेरीवाल्यांना बसणार आहे. राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या १५०० रुपये अनुदानास या फेरीवाल्यांना मुकावे लागणार आहे. परंतु महापालिकेकडे नोंदणी केलेल्या ५६०७ नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना हे अनुदान मिळू शकते.

बुधवारी रात्री आठ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तळगाळातील लोकांचे हाल होऊ नये म्हणून रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना पंधरा दिवसांसाठी १५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मंगळवारी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. त्याची प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटली आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात १५०० रुपयांचे अनुदान अतिशय कमी असून किमान पाच हजार रुपये तरी दिले पाहिजेत अशी मागणी होऊ लागली आहे.

कोल्हापूर शहरातील फेरीवाल्याचे गेल्या काही वर्षापासून सर्वेक्षण सुरू आहे. परंतु त्याला फेरीवाल्यांकडून फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. महानगरपालिका प्रशासनाने ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यालाही कमी प्रतिसाद मिळाला. परिणामी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी अधांतरीच राहिली.

सन २०१३ मध्ये शहरस्तरीय फेरीवाला समितीतर्फे सर्वेक्षण झाले. सर्वेक्षणात नोंद झालेल्या ७४०० फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी ३८०० फेरीवाल्यांनी बायोमेट्रिक कार्ड घेतली. उर्वरित फेरीवाल्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची वारंवार मुदत दिली. पण, प्रतिसाद मिळाला नाही. २०१६ मध्ये राज्य सरकारने फेरीवाला कायदा केला. त्यानुसार सर्वेक्षण झाले. सर्वेक्षणानंतर ५६०७ फेरीवाल्यांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. ही यादी राज्य सरकारच्या पोर्टलवर जाहीर करण्यात आली. तरीही अनेक फेरीवाल्यांनी नोंदणीच केली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा विषय पुढे आला आहे. त्यामुळे शहरात फेरीवाले किती. त्यातील नोंदणीकृत किती, अनधिकृत किती हे निश्चित झालेले नाही.

-पॉईंटर -

- शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या - अंदाजे ११ हजार

- नोंदणी झालेल्या फेरीवाल्यांची संख्या - ५६०७

- गतवर्षी लॉकडाऊनमध्ये कर्ज घेतलेले फेरीवाले - ४४७८

-अनुदानास मुकणारे फेरीवाल्यांची संख्या - अंदाजे ६०००

- प्रतिक्रिया १ -

फेरीवाल्यांचा धंदा बंद ठेवायला नको होता. पंधराशे रुपयात काय होणार? पंधरा दिवस कसे काढायचे? ज्यांची नोंदणी झाली त्यांनाच अनुदान मिळणार आहे, बाकीच्या फेरीवाल्यांनी काय करायचे? महापालिकेचे सर्वेक्षण चुकीचे झाले. त्याला जबाबदार कोण?

मोहन क्षत्रीय,

हातगाडी चालक

प्रतिक्रिया २ -

पंधराशे रुपये फारच कमी आहेत. किमान पाच हजार रुपये द्यायला पाहिजे होते. महागाईच्या काळात पंधरा दिवस पंधराशे रुपयात काढायचे म्हणजे अवघड आहे.

सर्जेराव कोरे,

चायनिज हातगाडीचालक

प्रतिक्रिया ३ -

पंधराशे रुपयात आमचं पोटपाणी कसं चालणार हाच प्रश्न आहे. अनुदान देण्यापेक्षा आम्हाला व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली असती तर आमचा उदरनिर्वाह चालला असता. नियम पाळून व्यवसाय करायलाच परवानगी द्यावी.

सदानंद घाटगे,

चहागाडीवाले