राज्य सरकार सकारात्मक मग आंदोलन कोणाविरोधात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या पातळीवरील मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक आहेत. ‘सारथी’ संस्थेला एक हजार कोटीचे अर्थसहाय्य यासह इतर मागण्यांबाबत संबंधित यंत्रणा गतिमान झाली असताना सकल मराठा समाजातर्फे रस्ता रोको आंदोलन नेमके कोणासाठी? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यावर सर्वजण ठाम आहेत, त्यासाठी लढा द्यावाच लागेल, यावरही कोणाचे दुमत नाही. मात्र या आंदोलनाला अंतर्गत राजकारणाची किनार दिसत असल्याने समाज पुन्हा आरक्षणापासून वंचित राहील अशी भीती व्यक्त होत आहे.

खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या लढाईला सुरुवात झाली आहे. राजर्षि शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळी मूक आंदोलन करुन संभाजीराजेंनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील सर्वच मराठा संघटनांनी संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाचा मुद्दा रेटण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. मूक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने त्याची तातडीने दखल घेऊन राज्य सरकारच्या पातळीवरील सर्व मागण्या प्राधान्याने सोडवण्याचा निर्णय घेतला. तसे ठोस आश्वासन खासदार संभाजीराजे यांना दिले.

आता राहिला आरक्षणाचा प्रश्न. हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. घटना दुरुस्ती करुनच तो सोडवावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागणार हे संभाजीराजे यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनी आरक्षणाबाबत आग्रही मात्र तेवढीच संयमाची भूमिका घेतली. राज्य सरकारने ‘सारथी’व आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अर्थसहाय्य करण्यासह सर्वोच्च न्यायालयात फेर याचिका दाखल करण्यासाठी पाऊले उचलल्याने संभाजीराजेंनी सध्या वेट ॲन्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे.

एकीकडे संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखाली सकारात्मक वाटचाल सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला सकल मराठा समाजाच्या वतीने कोल्हापुरात उद्या रस्ता रोको आंदोलन होत आहे. संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखालच्या मूक आंदोलनात ही मंडळी होती, मग आता सवता सुभा करण्यामागे नेमका काय हेतू आहे? असा प्रश्न समाजातून विचारला जात आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवरील मागण्यांबाबत संबंधित यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात बैठक घेऊन ‘सारथी’ संस्थेला एक हजार कोटीचे अर्थसहाय्य व आठ विभागीय कार्यालये मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. मग हे आंदोलन नेमके कोणाच्या विरोधात, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

मराठा आरक्षण तेवत ठेवण्यासाठी आंदोलन सुरु राहिले पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. आंदोलन हे निरपेक्ष बुद्धी व निपक्षपातीपणे झाले तर ते अधिक धारदार होते. मात्र सध्या तसे दिसत नाही. राजकीय व्देषातून आंदोलन झाले तर त्यात यश मिळेलच याची खात्री नसते. त्यामुळे कोणत्याही संघटनेने केवळ समाजाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून आंदोलन केले तरच यश पदरात पडेल अन्यथा आरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम राहील आणि आगामी पिढी आपणाला माफ करणार नाही, हे आंदोलनकर्त्यांनी ध्यानात ठेवले पाहिजे.