‘स्वाभिमानी’ची तलवार म्यान

एफआरपीचा प्रश्न : नुसत्या आश्वासनासाठीच आंदोलनाचा इशारा

कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदराबाबत घेतलेल्या भूमिकेने शेतकऱ्यांमध्येच संभ्रमावस्था आहे. साखर कारखान्यांनी बैठक घेऊन १ मेपासून उर्वरित एफआरपी देण्याचे मान्य केले असतानाही १५ एप्रिलचा आग्रह धरत पालकमंत्र्यांना महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहण करू न देण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतर ३० एप्रिलची डेडलाईन देत १ मेपासून मंत्र्यांच्या गाड्या राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानीने दिला. मात्र, सहकारमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलनाची ‘तलवारच म्यान’ केल्याने इशाऱ्यामागून इशारे देऊन स्वाभिमानीने नेमके काय साधले, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
यंदाच्या हंगामात ‘स्वाभिमानी’ने घेतलेल्या भूमिकाांमुळे त्यांच्यावर सुरुवातीपासूनच टीका होत राहिली. जिल्ह्यातील कारखानदारांनी बैठक घेऊन १ मेपासून उर्वरित एफआरपी शेतकऱ्यांना आदा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे १५ एप्रिलपर्यंत कारखान्यांनी पैसे दिले नाही तर कारखानदार व सरकार विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना महाराष्ट्रदिनी ध्वजारोहण करू न देण्याचा इशाराही दिला होता. पुन्हा ‘स्वाभिमानी’ आक्रमक झाली आणि ३० एप्रिलपर्यंत पैसे दिले नाही तर १ मेपासून राज्यात मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा इशारा दिला.
मंत्री पाटील यांनी मुंबईतील बैठकीत ३० एप्रिलपर्यंत एफआरपी नाही दिली तर साखर जप्तीचा इशारा आणि ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलनाची ‘तलवार म्यान’ केली. कारखानदारांनी १ मे पासून एफआरपी देण्याचे मान्य केले होते, मग सततच्या इशाऱ्यांतून ‘स्वाभिमानी’ने काय साधले. मग ही आदळाआपट नेमकी कशासाठी होती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


सत्तेचे राजकारण अवघड जागेवरील दुखणं
दोन्ही कॉँग्रेसवर हल्ला चढवत ‘स्वाभिमानी’ने प्रत्येक वर्षी रस्त्यावरची लढाई केली. त्यामध्ये किती यश-अपयश आले हे महत्त्वाचे नसले तरी तत्कालीन सरकारविरोधात जनमत तयार करण्यात ते यशस्वी ठरले होते; पण आता तेच सत्तेत असल्याने त्यांना कोणत्याही एका भूमिकेवर ठाम राहता येईना. सत्तेचे राजकारण त्यांच्यासाठी अवघड जागेचे दुखणे झाल्याची चर्चा आहे.