रुपयाचे बिलही बॅँकेतूनच घ्या; सरकारच्या अनुदानासाठी ‘गोकुळ’चा संस्थांना फतवा

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी ‘गोकुळ’ने गाय दूध उत्पादकांचे दहा दिवसांचे संपूर्ण बिल थेट दूध उत्पादकाच्या बॅँक खात्यात वर्ग करण्याचा फतवा काढला आहे. रुपया जरी बिल रोखीने निघाले, तरी ते बॅँकेतूनच मिळणार असल्याने दूध उत्पादकांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात चलनटंचाई जाणवू लागली. चलनटंचाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅशलेस व्यवहाराची सक्ती केली. या निर्णयाचे लोन थेट दूध उत्पादकांपर्यंत पोहोचले. दुग्ध विभागाने संस्थांवर कॅशलेसबाबत दबाव टाकल्यानंतर संस्थांनी उत्पादकांचे १0 दिवसाला होणारे बिल संस्थेत न देता, बॅँकेचा धनादेश देण्यास सुरुवात केली. आता गाय दूध उत्पादकांचे १0 दिवसांचे संकलन, बिलाची माहिती आॅनलाईन मागवली आहे. संपूर्ण बिल बॅँकेतच जमा करण्याचा फतवा काढला आहे.
गाय दूध अनुदान योजनेत काही खासगी दूध संघ मखलाशी करत आहेत. उत्पादकांकडून कमी दराने दूध खरेदी करून सरकारचे अनुदान लाटत असल्याचा संशय दुग्ध विभागाला आहे; त्यामुळे गाय दूध उत्पादकाने घातलेले दूध, त्याला मिळालेले पैसे, याची माहिती संघाकडे मागितली आहे. ‘गोकुळ’ने प्राथमिक दूध संस्थांना तसा फॉरमॅट देऊन महिन्याच्या २, १२, २२ या तारखेला माहिती आॅनलाईन पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. दूध संस्थांनी गाय दूध उत्पादकांची बॅँक खात्यांची माहिती संकलन सुरू केले आहे. मुळात दूध अ‍ॅडव्हान्स, पशुखाद्यासह इतर कपाती होऊन १0 दिवसांच्या बिलातून जेमतेम पन्नास, शंभर रुपये उत्पादकाला रोखीला निघतात. तेही पैसे आता बॅँकेतच घ्या, असा फतवा ‘गोकुळ’ने काढला आहे.
जिल्ह्यात आजही दुर्गम वाड्यावस्त्यांवर बॅँका दूरच, पण साधी वाहतूक व्यवस्था नाही. तेथील उत्पादकांना दुधाचा रुपया आणण्यासाठी पाच-दहा किलोमीटर पायपीट करत बॅँकेत जावे लागणार आहे. ११ वाजता बॅँका उघडल्यानंतर तासभर रांगेत थांबावे लागणार आहे. २0-३0 रुपये बिलासाठी दिवसभराचा रोजगार बुडवून शेतकºयांना बॅँकेत तिस्टत बसावे लागणार असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
कॅशलेस नव्हे, मनस्ताप...
संस्थेत मिळणारे पैसे बॅँकेतून घेणे, याला कॅशलेस म्हणायचे काय? असा सवाल शेतकºयांमधून केला जात आहे. अडचणीच्या वेळी रात्री-अपरात्री दुधापोटी संस्थेतून मिळणारे पैसे बंद करून दूध संघ व सरकार नेमके काय साधत आहे. कॅशलेसचा उद्देश सफल होत नाहीच, पण यातून शेतकºयांचा मनस्ताप मात्र वाढविला आहे.