राजाराम लोंढेकोल्हापूर : कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईनच घ्याव्या लागल्या. वर्षभराच्या कारभारावरून संचालकांना प्रश्नांच्या माध्यमातून धारेवर धरण्याची एकमेव संधी सभासदांना असते. ऑनलाईनमुळे गेली दोन वर्षे संस्थांतील सत्ताधारी मंडळी निर्धास्त होती. मात्र, यंदा निर्बंध नसल्याने नेहमीप्रमाणेच म्हणजे ऑफलाईन सभा घ्यावी लागणार असल्याने संचालक व सभासद समोरांसमोर येणार आहेत.राज्यात सहकारी संस्था असल्या तरी सक्षमपणे चालू असणाऱ्या संस्थांची संख्या केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातच पहावयास मिळते. ‘गोकुळ’, जिल्हा बँक या दोन शिखर संस्थांनी राज्यावर छाप निर्माण केली आहे. जिल्ह्यात सर्व वर्गातील ११ हजार ८६२ संस्था कार्यरत आहेत. यातील बहुतांशी संस्था सक्षम आहेत. संस्थांच्या प्रगतीमध्ये संचालकांच्या योगदानाबरोबर सभासदांची भूमिकाही महत्त्वाची असते. येथील संस्थांचे सभासद जागरुक असल्याने संचालक मंडळाने चुकीचा निर्णय घेतला त्याला थेट विरोधही केला जातो. ज्या संस्थेचा कारभार उत्तम चालू आहे, तेथे सत्तारुढ गट वीस-पंचवीस वर्षे सत्तेत ठेवण्याची किमयाही येथील सभासद करतात. त्यामुळे सर्वसाधारण सभाही जोरात होतात.ऑनलाईनमुळे सभेस वंचितगेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे सभा ऑनलाईन घेण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले होते. त्यामुळे बहुतांशी सभासद सभेपासून वंचित राहत होते. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या असल्याने अनेकांना सहभागी होता येत नव्हते. यावर्षी संस्थांना ऑफलाईनच सभा घ्यावी लागणार असल्याने तब्बल दोन वर्षांनी संचालक व सभासद समोरासमोर येणार आहेत.
लेखापरीक्षणांची धांदल.....
केंद्र सरकारने ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांच्या पोटनियमात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल केले. त्यानुसारच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जुलै अखेर लेखापरीक्षण करून ऑगस्ट अखेर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागतो. त्यामुळे सध्या संस्थांमध्ये लेखापरीक्षणाची धांदल उडाल्याचे दिसते.
अशा आहेत, सहकारी संस्थासंस्था - संख्याजिल्हा बँक १विकास संस्था १८७७नागरी बँका ४२शिक्षक बँक २नोकरदार पतसंस्था ३४९ग्रामीण पतसंस्था ९७६नागरी पतसंस्था ३३०तालुका खरेदी विक्री संघ १६पणन २९६साखर कारखाने १५शेतीमाल प्रक्रिया १६८उद्योग संस्था १५४सूतगिरणी २३औद्योगिक वसाहत २२ग्राहक भांडारे १८गृहनिर्माण ५३७मजूर संस्था २९७पाणीपुरवठा ४७१दूध संस्था ५०२६