कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या बहुप्रतिक्षित असलेल्या हद्दवाढीबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे आधी हद्दवाढ होऊनच महानगरपालिका निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाकडे हद्दवाढीसंदर्भात माहिती मागविल्याने याबाबतच्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
नगरविकास विभागाने दि. ११ ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्वच महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींकडे हद्दवाढ तसेच हद्दबदलाची माहिती मागविली आहे. हे परिपत्रक कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनास बुधवारी प्राप्त झाले. सन २०१७ ते आतापर्यंतच्या कालावधीत महानगरपालिका क्षेत्रात हद्दवाढ झाली असल्यास अथवा यापूर्वी हद्दवाढ झालेल्या शहरांचे पुन्हा ग्रामपंचायतीमध्ये रूपांतर झाले असल्यास त्याबाबतची माहिती तसेच सन २०१७ प्रमाणे एकूण निर्वाचित सदस्यांची संख्या याबाबतची माहिती तत्काळ पाठवावी, असे म्हटले आहे.कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात २०१७ पासूनच नाही, तर गेल्या ७५ वर्षांत एक इंचानेही हद्दवाढ झालेली नाही. नगरपालिकेचे १९७२ साली महानगरपालिकेत रूपांतर झाले तेव्हापासून शहराची हद्दवाढ करावी म्हणून सातत्याने मागणी होत आहे. अनेक वेळा महापालिका सभागृहात ठरावे करण्यात आले. शासनाकडे मागणीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. परंतु त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. आजूबाजूच्या खेडेगावातील नागरिकांचा विरोध असल्याचे कारण देत ही मागणी प्रलंबित ठेवण्यात त्या त्या सरकारने धन्यता मानली.
एकनाथ शिंदेंनी मागितला होता प्रस्ताव
- महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन नगरविकास मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे दि. ८ जानेवारी २०२१ रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांच्याकडे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्यासह सर्वपक्षीय कृती समितीने हद्दवाढीची मागणी केली.
- त्यावेळी मंत्री शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनास सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, सभागृह अस्तित्वात नसल्याने यापूर्वीचा प्रस्ताव नव्याने पाठविला होता. या प्रस्तावात १८ गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे. तत्कालीन नगरविकास मंत्री आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून शहरवासीयांना अपेक्षा आहेत.
हद्दवाढ करणे शक्यसध्या सुरू झालेली महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया नगरविकास विभागाने रद्द केली आहे. त्यामुळे नवीन प्रक्रिया सुरु होण्याआधी शहराची हद्दवाढ करणे शासनाला शक्य आहे.
प्रस्तावात या गावांचा समावेश
महानगरपालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, नागदेववाडी, नवे बालिगे, पीरवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा तर्फ ठाणे, शिरोली, उंचगाव, शिंगणापूर, नागाव, वळिवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी या अठरा गावांसह गोकुळ शिरगाव व शिरोली या दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश आहे.