दूध अनुदानाचे दीडशे कोटी थकले : दूध संघ अडचणीत

पावडर तयार करण्यासाठी लागणाºया गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; पण अनुदानाचे पैसे न मिळाल्याने दूध संघ चांगलेच आर्थिक अरिष्टात सापडले आहेत. आॅक्टोबरअखेरची सुमारे दीडशे कोटी अनुदानाची रक्कम अडकल्याने ही योजनाच नको.

ठळक मुद्देतीन रुपयांप्रमाणे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच अनुदान वर्ग कराअनुदानाच्या कालावधीत वाढ करीत असताना सरकारने आता अटीही कडक केल्या आहेत

-राजाराम लोंढे -

कोल्हापूर : पावडर तयार करण्यासाठी लागणाºया गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; पण अनुदानाचे पैसे न मिळाल्याने दूध संघ चांगलेच आर्थिक अरिष्टात सापडले आहेत. आॅक्टोबरअखेरची सुमारे दीडशे कोटी अनुदानाची रक्कम अडकल्याने ही योजनाच नको, अशी भूमिका काही संघांनी घेतली; तर संघांना अनुदान न देता, प्रतिलिटर २२ रुपयांनी संघ दुधाची खरेदी करतील आणि उर्वरित तीन रुपये थेट शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे.

गाईच्या दुधाच्या अतिरिक्त उत्पादनावर राज्य सरकारने अनुदानाचा मार्ग काढला. दूध पावडर व बटर करण्यासाठी वापरलेल्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले जाते. सरकारने अनुदान दिल्यानंतर संघांनी शेतकºयांना प्रतिलिटर २५ रुपये दर दिला आहे. आॅक्टोबरपर्यंत असणारी अनुदानाची मुदत सरकारने जानेवारीपर्यंत वाढविली असली तरी अनुदानाची रक्कम वेळेत मिळत नाही. आॅक्टोबरअखेर दीडशे कोटी रुपये थकल्याने अनुदानाची योजनाच नको, आम्ही वीस रुपयांनी दूध खरेदी करतो, अशी भूमिका काही संघानी घेतली आहे.

अनुदानाच्या कालावधीत वाढ करीत असताना सरकारने आता अटीही कडक केल्या आहेत. खासगी दूध संघ थेट शेतकºयांकडून दूध खरेदी करीत नसल्याने त्यांच्याकडे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. परिणामी प्रत्यक्ष शेतकºयांना किती दर दिला यासह अनुदानात गफलत होत असल्याचा संशय सरकारी यंत्रणेला आहे. त्यामुळेच प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकºयांचे रेकॉर्ड मागितल्याने मखलाशी करणारे संघ अडचणीत आले आहेत. याबाबत दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बैठकीत थकीत अनुदान व कागदपत्रांच्या मागणीवर चर्चा झाली.

शेतकºयांना संघ २२ रुपये दर देईल आणि सरकारने थेट शेतकºयांच्या खात्यावरच तीन रुपये अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव विशेषत: सहकारी दूध संघांनी पुढे आणला आहे; पण पळवाट बंद होणार असल्याने तीन-चार बड्या खासगी संघांनी त्याला विरोध केल्याचे समजते.

खासगी दूध संघांची मखलाशी !
राज्यातील बड्या खासगी दूध संघांकडून शेतकºयांकडून २५ रुपयांपेक्षा कमी दराने दूध खरेदी केली जाते. या दुधावर सरकारकडूनही पाच रुपये अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे थेट शेतकºयांच्या खात्यावर अनुदान देण्यास या संघांचा विरोध आहे.

दुधाच्या मोकळ्या पिशव्यांचा पेच
दूध वापरल्यानंतर राहणाºया मोकळ्या पिशव्या दूध संघांनीच ताब्यात घेऊन त्यांची विल्हेवाट लावावी. ग्राहकांकडून ५० पैसे जादा घेण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. दुधाची मोकळी पिशवी एक दिवस तशीच राहिली तर तिचा घाण वास येतो. याबाबत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याशी लवकरच बैठक आयोजित केली असून, मार्ग निघाला नाही तर दूध बंद आंदोलन करण्याच्या हालचाली संघाच्या पातळीवर सुरू आहेत.