कोल्हापूर : साखरेचा उठाव ठप्प झाल्याने यंदा साखर उद्योग पुरता संकटात सापडला असून आता राज्य व केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. कारखान्यांना कर्जे नको अनुदान दिल्याशिवाय येणारा हंगाम सुरू होणे अशक्य आहे. ‘जीएसटी’पोटी केंद्र सरकारने घेतलेले पोत्यामागे १५५ रुपये अनुदान म्हणून परत करावेत, अशी मागणी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली.मुश्रीफ म्हणाले, जिल्हा बँकेकडील ११ साखर कारखान्यांच्या साखर विक्री आदेशानुसार १२५ ते १५० कोटी रुपये येत होते, पण साखरेला मागणीच नसल्याने त्यातून ५ टक्केही पैसे आलेले नाहीत. याचा फटका केवळ कारखान्यांना नाही, तर बॅँकांनाही बसत आहे. जिल्ह्यातील ८ कारखान्यांनी एक कणही साखरेची विक्री अद्याप केलेली नाही, कसा व्यवसाय करायचा? येणाऱ्या हंगामापर्यंत देशात १८५ लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. नवीन साखर उत्पादन सुरू झाले तर ठेवायचे कोठे? इथेनॉलचा पर्याय चांगला असला तरी त्या मशिनरी उभारण्यासाठी कर्जे कोण देणार? त्यामुळेच सरकारने आता हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे.यापूर्वीच्या तीन हंगामातील कर्जाचे हप्ते द्यायचे आहेत, त्याशिवाय आगामी हंगामाच्या तयारीसाठी कर्जे घ्यावी लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत पुन्हा कर्जे घेणे शक्य नसून आता अनुदान म्हणूनच पैसे द्यावे.
कमी दराने विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई कराचकाही कारखाने कमी दराने साखर विक्री करतातच त्याशिवाय कोट्यापेक्षा अधिक विक्री करत असल्याने बाजार अस्थिर झाला आहे. अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देऊच नये, अशी मागणी साखर आयुक्तांकडे केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.