इचलकरंजीला पाणी देणार, पण सुळकुड योजना होणार नाही : पालकमंत्री मुश्रीफ

दूधगंगेसंदर्भात बैठक लावू, शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन

कागल : पालकमंत्री या नात्याने इचलकरंजीला पिण्याचे स्वच्छ व मुबलक पाणी पुरवण्याची जबाबदारी मी पार पाडणार आहे. पण, कोणत्याही परिस्थितीत सुळकुड योजना होणार नाही याचीही खबरदारी घेईन, अशी ग्वाही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. पालकमंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल दूधगंगा नदी बचाव कृती समितीच्यावतीने सत्कार केला, त्यावेळी ते बोलत होते. ही योजना शासनस्तरावर तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी कृती समितीने केली.

दूधगंगा नदीतून इचलकरंजीसपाणी देण्यास दूधगंगा वेदगंगा नदी खोऱ्यात प्रचंड विरोध होत आला आहे. यावर्षीची दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहता नदीकाठचा शेतकरी कमालीचा जागृत झाला आहे. या भागातील सर्व राजकीय नेत्यांनीही एकत्र येत या योजनेस विरोध केला आहे. मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर आता सुळकुड योजना कार्यान्वित होणार अशी काही ठिकाणी चर्चा सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री मुश्रीफ यांनी आपली विरोधाची भूमिका कायम आहे, असे सांगितले. 

इचलकरंजीला इतर ठिकाणाहून मुबलक पाणीपुरवठा करता येतो, तो मी पूर्ण करून देणारच आहे. त्यामुळे सुळकुड पाणी योजना हा विषय आता संपलेला आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी कृती समितीचे धनराज घाटगे, विक्रमसिंह माने, युवराज पाटील, अरुण धामाण्णा, अविनाश मगदूम, प्रभू भोजे, उमेश माळी, क्रांतीकुमार पाटील, संदीप दाईंगडे, सुशांत स्वामी, रतन कुंभार उपस्थित होते.

दूधगंगेसंदर्भात बैठक लावू, शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन

इचलकरंजी : दूधगंगा धरणातील पिण्याच्या पाण्याच्या राखीव साठ्यामधून इचलकरंजीस पाणी देण्यासंदर्भात काहींनी शंका उपस्थित केली होती. त्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी शासनाने प्रशासनाकडून अहवाल मागविला आहे. त्यानुसार जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बैठक लावण्यासंदर्भात कळविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

खासदार धैर्यशील माने व दूधगंगा अंमलबजावणी कृती समितीचे निमंत्रक विठ्ठल चोपडे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. काही मंडळींनी पिण्याच्या पाण्याच्या साठा उपलब्धतेबाबत शंका उपस्थित केली असल्याने त्यांचे निरसन करण्यासाठी शासनाने प्रशासनाकडून अहवाल मागितला आहे. तो अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार प्रथम जलसंपदा मंत्री व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पालकमंत्री व इतर संबंधितांना बोलावून त्यांच्या शंकांचे निरसन करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.