पालिका बरखास्त का करू नये

आयजीएम हस्तांतरणास वळण : इचलकरंजी पालिकेस मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा

इचलकरंजी : नगरपालिकेचे आयजीएम हॉस्पिटल चालविणे आणि आरोग्य सेवा पुरविणे, हे नगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. पालिका हॉस्पिटल चालविण्यास सक्षम नसेल तर नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा लागेल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला असून, यासंदर्भात ९ फेब्रुवारीला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आयजीएम दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरण करण्याच्या प्रक्रियेला अचानक वेगळे वळण लागले आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाच्या ९ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीकडे पालिकेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेच्या इंदिरा गांधी मेमोरियल (आयजीएम) दवाखान्यामध्ये सध्या १७५ खाटांची सोय आहे. नगरपालिकेस आयजीएम दवाखान्याचा येणारा खर्च पेलावत नसल्यामुळे दवाखाना शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव करण्यात आला. या ठरावाला अनुसरून आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासन दरबारी जोरदार प्रयत्न केले. त्यानुसार ३० जून २०१६ ला शासनाने आयजीएम दवाखाना हस्तांतरित करून घेण्यास मान्यता दिली.
सध्या हॉस्पिटलकडे २३१ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी ११३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाने थेट सेवेत घेतले असून, उर्वरित ११८ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नगरपालिकेकडे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सध्या नगरपालिकेच्या या दवाखान्याकडे असलेली मालमत्ता वर्ग करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
आयजीएम हॉस्पिटल पालिकेने सक्षमपणे चालवावे किंवा शासनाकडे हस्तांतरित करावे, अशा आशयाची प्रमुख मागणी असलेली ही याचिका उमेश खांडेकर व दत्ता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली
आहे. या याचिकेवरील १२ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी म्हणणे मांडले. सदरची सुनावणी सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश गिरीष कुलकर्णी यांनी आयजीएम हॉस्पिटल नगरपालिकेचे असून, ते चालविणे नगरपालिकेचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे शासनाने दवाखान्याची विनाकारण जबाबदारी का घ्यावी? हे रुग्णालय घेतले तर राज्यातील इतर नगरपालिका सुद्धा आपले रुग्णालय शासनाने चालविण्यास घ्यावे, अशा आशयाच्या मागण्या करू शकतात, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आणि पुढील सुनावणीला शासनाने व नगरपालिकेने याबाबत आपले म्हणणे नोंदवावेत, असे आदेश करून त्यादिवशीची सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
९ फेब्रुवारी : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
९ फेब्रुवारीला होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये शासन आणि नगरपालिका यांचे मांडण्यात येणारे म्हणणे आणि त्यावरील उच्च न्यायालयाचे होणारे निर्देश याकडे आयजीएम दवाखान्याकडील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबरोबर नगरपालिकेचेही लक्ष लागून राहिले आहे.