लातूर : गावागावातील ग्रामपंचायतस्तरावरील स्थानिक गरजा पूर्ण करुन नागरिकांना सेवा- सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्ह्यातील ७८५ ग्रामपंचायतींसाठी २० कोटी ९६ लाख ३४ हजारांचा अबंधित निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती मालमाल झाल्या असून गावच्या विकासास आणखीन चालना मिळणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार एप्रिल २०२० पासून केंद्र शासनाकडून बंधित आणि अबंधित अशा दोन स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. यात ग्रामपंचायतींसाठी ८० टक्के, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्येकी १० टक्के निधी देण्यात येतो. बंधितसाठी ६० टक्के तर अंबधितसाठी ४० टक्के निधी दिला जातो. बंधित अनुदानाचा वापर स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरणसाठी तर अंबधितचा उपयोग ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अस्थापनाविषयीच्या बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो. शिवाय, एकूण अनुदानाच्या २५ टक्के रक्कम आरोग्य, शिक्षण, उपजिविका, महिला व बालकल्याण, अनु. जाती व जमातीच्या घटकावर लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक आहे.
अबंधित निधीचा दुसरा हप्ता...१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्थांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटील जिल्ह्यातील ७८५ ग्रामपंचायतींना २० कोटी ९६ लाख ३४ हजार रुपये केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिले आहेत.
यापूर्वी ३६६ कोटींचा निधी...ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावचा सर्वांगिण विकास व्हावा म्हणून १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत १ एप्रिल २०२० पासून ३ मार्च २०२४ पर्यंत ३६६ कोटी १९ लाख ७१ हजार १६० रुपयांचा निधी मिळाला आहे. आता सोमवारी २० कोटी ९६ लाख ३४ हजारांचा निधी मिळाला आहे.
प्रशासकांमुळे निधीवर पाणी...जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीस प्रत्येकी १० टक्के निधी देण्यात येतो. दरम्यान, दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे सन २०२२-२३ आणि २०२३- २४ या दाेन वर्षांतील अबंधितचे चार आणि बंधितचे चार हप्ते जमा करण्यात आले नाहीत. दाेन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींस निधी दिला जात आहे.
वेळेत खर्च करावा...अबंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम सोमवारी उपलब्ध झाली आहे. ती प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा करणे सुरु आहे. ग्रामपंचायतींनी आराखड्यानुसार वेळेवर निधीचा वापर करावा.- दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत.