तब्बल २० वर्षानंतर गावांत कर वाढणार; ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण करण्याचा जिल्हा परिषदेचा संकल्प

लातूर जिल्हा परिषदेने भांडवली मुल्यांवर कर आकारणीचा घेतला निर्णय.

लातूर : ग्रामस्थांना अधिकाधिक सेवा देण्याबरोबरच ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने भांडवली मुल्यांवर कर आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील घरपट्टीसह पाणीपट्टी, दिवाबत्ती, आरोग्य सेवा करामध्ये जवळपास २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतीअंतर्गत राहणाऱ्या नागरिकांच्या खिशाला अल्पशी झळ बसणार आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामपंचायतीअंतर्गतच्या मालमत्तांवर दर चार वर्षांनी कराची फेरआकारणी करणे आवश्यक आहे. विशेषत: भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी गरजेची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ७८६ पैकी बहुतांश ग्रामपंचायतींनी भांडवली मुल्यावर आधारित कर आकारणी केली नाही. ज्या ग्रामपंचायतींनी ती केली आहे, त्यांची मुदत संपुष्टात असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

कराची फेरआकारणी नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. तसेच ज्या नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नोंदी कर आकारणी नोंदवही (नमुना नं. ८) ला नसल्याने तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचबरोबर सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये आरोग्य, दिवाबत्ती, सामान्य आणि विशेष पाणीपट्टीत एकसमानता नसल्याचे आढळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या कर आकारणी नोंदवहीत सुसूत्रता आणण्यासाठी भांडवली मुल्यावर आधारित अद्ययावत कर आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२० वर्षानंतर कर फेरआकारणी...
जिल्ह्यात जवळपास १५ ते २० वर्षांनंतर कर फेरआकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जवळपास २५ ते ३० टक्के करात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे गावातील ग्रामपंचायत अधिक सक्षम होणार आहे.

बांधकामानुसार ठरणार घरपट्टी...
घराच्या बांधकामानुसार घरपट्टीचा कर ठरणार आहे. त्यात मातीच्या भिंती अन् पत्रे, दगड- विटाच्या भिंती मात्र स्लॅब नसणे, लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर अथवा आरसीसी स्लॅब तसेच आरसीसी स्लॅब अन् मार्बल अथवा ग्रेनाईटचा वापर, इमारतीचे क्षेत्रफळ, उभारलेली इमारत व्यवसायासाठी आहे का, यानुसार कर आकारणी होणार आहे.

सध्या वार्षिक ५० रुपयांपर्यंत कर...
सध्या दिवाबत्ती, आरोग्य कर हे वार्षिक ३० ते ५० रुपये आहेत. आता ते १०० रुपयांपर्यंत होतील. विशेष पाणीपट्टी १२०० रुपये असून त्यातही वाढ होईल. शिवाय, सामान्य पाणीपट्टीत वार्षिक शंभर रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यासंदर्भात सर्व्हे करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना केल्या आहेत.

अत्यंत कमी कर वाढ होईल...
जिल्ह्यात जवळपास २० वर्षांनंतर ग्रामपंचायतीच्या या करामध्ये वाढ होत आहे. ही करवाढ अत्यंत नाममात्र आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. शिवाय, ग्रामपंचायतींकडून गावातील नागरिकांना अधिक आणि वेळेवर सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे.
- दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत.