लातूरकरांना नवीन करवाढ नाही, मात्र अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांकडून दुप्पट करवसुली

लातूर मनपाचे ६८.६७ लाख रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक

लातूर : लातूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यांनी ६८.६७ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केले. नागरिकांसाठी कसलीही करवाढ न करता अधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा लातूर मनपाचा प्रयत्न असेल, त्यानुषंगाने अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

२०२३-२४ सालासाठी अपेक्षित जमा व अपेक्षित खर्च ग्राह्य धरून ६८.६७ लाखांचे शिलकी अंदाजपत्रक मांडले. यावेळी आयुक्तांनी गॅसदाहिनीसह नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्याचा मानस व्यक्त केला. अंत्यविधीसाठी जे नागरिक गॅसदाहिनीचा वापर करतील, अशांच्या अंत्यविधीचा खर्च लातूर महानगरपालिका करणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले. तसेच जननीरथ हा महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून गरोदर मातांना दवाखान्यात जाण्यासाठी या रथाचा उपयोग होणार आहे. या योजनेसाठी लातूर मनपाने प्रस्तुत अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. दरम्यान, कसलीही करवाढ केली नाही, पण ज्या नागरिकांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे, अशा दीडशे इमारतींचे लातूर मनपाने सर्वेक्षण केले असून त्यांच्याकडून दुप्पट करवसुली केली जाईल, असे आयुक्त म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, दिव्यांग सन्मान निधी, महिलांसाठी शहर बस सेवा, राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम, ई-प्रशासन, नगर रचना विभागातील विविध योजना तसेच अमृत अभियान अंतर्गत विविध उपक्रम, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत होत असलेल्या रस्त्यांची कामे आणि सोलार मंच बसविण्याबाबत या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. या सर्व योजना मार्गी लावण्यासाठी लातूर महानगरपालिका प्रयत्नशील राहणार असल्याचे आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले.

जमाखर्चाची सर्वसाधारण आकडेवारी...
अपेक्षित आरंभाची शिल्लक १५१.२४ कोटी, महसुली उत्पन्न १८५.६६ कोटी, असाधारण जमा ३६.५९ कोटी, कर्ज व निधी ३१.०० कोटी, विविध शासकीय कल्याणकारी योजना २२.८८ कोटी, भांडवली जमा ११५.७१ कोटी, केंद्र शासनाचे अनुदान ११३.०५ कोटी, एकूण शिलकेसह अपेक्षित जमा ६५६.०३ कोटी असल्याचे आयुक्त मनोहरे यांनी सांगितले. तर अपेक्षित खर्चामध्ये महसुली खर्च २१७.३८ कोटी, असाधारण खर्च ४५.९४ कोटी, कर्ज व निधी ३१.०० कोटी, विविध शासकीय कल्याणकारी योजना २५.८८ कोटी, भांडवली खर्च १८७.९० कोटी, केंद्रशासन अनुदानातून खर्च १४७.२४ कोटी, एकूण अपेक्षित खर्च ६५५.३४ कोटी असणार आहे.