आश्रमशाळांत अनिवासी वर्ग; वसतिगृह बंदच

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत जिल्ह्यात ७७ निवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यामध्ये प्राथमिक ३८, माध्यमिक २६ आणि उच्च माध्यमिक १३ अशा एकूण ७७ शाळा आहेत. व्हीजेएनटी प्रवर्गासाठी असलेल्या या शाळांमध्ये ५ टक्के एससीच्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश दिला जातो. या सर्वच शाळा निवासी आहेत. पण कोविडच्या पार्श्वभूमीवर त्या बंद होत्या. शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या शाळा समाजकल्याणने सुरू केल्या आहेत. २६ माध्यमिक शाळांमध्ये नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र त्या ठिकाणी अद्याप निवासाची सोय नाही. मात्र ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत.

उच्च माध्यमिक १३ निवासी आश्रमशाळांमध्ये अकरावी व बारावीचे अनिवासी वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २ हजार ८० आहे. त्यापैकी १ हजार ४० नववीचे व १ हजार ४० दहावीचे आहेत. १० ते १५ टक्क्यांच्या आसपास उपस्थिती सध्या आहे. ४० विद्यार्थ्यांपैकी ५ ते ८ विद्यार्थी उपस्थित राहत आहेत. अशीच स्थिती अकरावी व बारावी वर्गाची आहे. वसतिगृह सुरू झाल्यास यामध्ये वाढ होऊ शकते, असे शिक्षकांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ७७ निवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यापैकी २६ माध्यमिक व १३ उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. प्राथमिक ३८ शाळा आहेत. या सर्व शाळा निवासी आहेत. कोविड-१९ च्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. शाळा निवासी आहेत. परंतु, सध्या विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उपस्थिती कमी आहे. ज्यांना ये-जा करणे शक्य आहे, असे विद्यार्थीच ऑफलाईन वर्गाला येत आहेत.

- एस.एन. चिकुर्ते, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण

निवासी शाळांत अनिवासी वर्ग

विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी निवासी शाळांमध्ये अनिवासी वर्ग सुरू करण्यात आले असले तरी शाळांमध्ये निवास-भोजनाची सोय होणे महत्वाचे आहे. निवास-भोजनाची सोय नसणे हीच अडचण आहे. ही सोय झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये वाढ होईल, असे अनेक पालकांसह शिक्षकांनी सांगितले.

वसतिगृह बंदच

समाजकल्याण विभागाची एकूण २५ वसतिगृह आहेत. एक हजार मुला-मुलींसह जिल्ह्यातील २४ वसतिगृहांचा त्यात समावेश आहे. समाजकल्याणच्या सर्वच आश्रमशाळा निवासी आहेत. मात्र अद्याप या शाळांमधील वसतिगृह सुरू झालेले नाहीत. वसतिगृह सुरू झाल्याशिवाय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढू शकत नाही, हीच अडचण आहे.