वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने ३१ डिसेंबर रोजी तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहाय्यक प्राध्यापकांना नियमित वेतन श्रेणीऐवजी ठोक मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, २००१ च्या शासन निर्णयानुसार सहाय्यक प्राध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या होत्या. नवा निर्णय हा अन्यायकारक आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या पदावर सेवा देणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना केलेल्या शासन सेवेचे सर्व लाभ मिळणे बंद होणार आहे.
या निर्णयामुळे येथील शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टिचर्स असोसिएशनच्या सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष डॉ. उदय मोहिते, लातूर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. उमेश कानडे, सचिव डॉ. गणेश पवार आदींची उपस्थिती होती. बैठकीत सदरील निर्णयावर चर्चा करण्यात येऊन या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचे कंत्राटीकरण होण्याची भीती वैद्यकीय अध्यापकांतून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देशमुख यांनी मुंबईत सचिवांसोबत व एमएसएमटीएच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तत्काळ बैठक घेण्यास आदेशित केले.