पेन्शनमधून कापलेले १४ लाख परत मिळाले - हायकोर्टाचा निर्णय

जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या व सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या २१ पोलीस अधिका-यांच्या पेन्शन व ग्रॅच्युईटीमधून कापून घेतलेली १४ लाख रुपयांची रक्कम येत्या सहा महिन्यांत त्यांना १० टक्के व्याजाने परत करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिला.

मुंबई : जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या व सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या २१ पोलीस अधिकाºयांच्या पेन्शन व ग्रॅच्युईटीमधून कापून घेतलेली १४ लाख रुपयांची रक्कम येत्या सहा महिन्यांत त्यांना १० टक्के व्याजाने परत करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिला.
यापैकी दोन जण सेवेत असताना दिवंगत झाले होते इतर सप्टेंबर २००७ ते आॅक्टोबर २०१३ या काळात जमादार, सहाय्यक उपनिरीक्षक व सहाय्यक निरीक्षक या पदांवरून निवृत्त झाले होते. सेवाकाळात चुकीने जास्त पगार दिला गेल्याचे कारण देत निवृत्तीनंतर त्यांच्या ग्रॅच्युईटी व पेन्शनमधून १४.१४ लाख रुपये कापून घेतले गेले होते.
याविरुद्ध या सर्वांनी आधी सरकारकडे दाद मागितली. त्यातूून काही निष्पन्न न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर केली आणि कापून घेतलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते की, वस्तुत: जास्तीच्या पगारापोटी आम्हाला कोणतीही अतिरिक्त रक्कम मिळाली नाही. तरीही तशी रक्कम मिळाली असे वादासाठी गृहित धरले तरी त्यात आमचा दोष नाही. एकदा दिलेली रक्कम वसूल करण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नाही. शिवाय रक्कम कापण्यापूर्वी सरकारने आम्हाला काही कळविले नाही वा आमचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही.
सरकारने असे सांगितले की, नाशिक येथील पे व्हेरिफिकेशन युनिटने निदर्शनास आणल्यावर ही रक्कम कापली गेली. कापून घेतलेल्या रकमा परत मिळव्यात यासाठी या निवृत्तांनी केलेले अर्ज संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सरकारकडे पाठविले. सरकारने विधी आणि न्याय विभागाचे मत घेतले. रक्कम कापून घेण्यात काही गैर नाही असे त्या विभागाने कळविल्याने ही कारवाई केली गेली.
खंडपीठाने सरकारची ही कृती रद्द करताना म्हटले की, याआधी रामचंद्र पाटील यांची अशीच याचिका आमच्यापुढे आली होती. त्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाने रफीक मसिहा वि. पंजाब सरकार या प्रकरणात ठरवून दिलेले निकष लावून सरकारने केलेली कपात रद्द केली होती. आताचे प्रकरणही त्याच निकषांत बसणारे असल्याने यातही केलेल्या कपातीचे समर्थन होऊ शकत नाही.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रकाशसिंग पाटील व सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. एस. धांडे यांनी काम पाहिले.
या निकालामुळे २१ पोलीस अधिकाºयांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळू शकेल़ जे अधिकारी दिवंगत झाले असतील त्यांच्या कुटुंबियांना ही रक्कम मिळू शकेल़ तसेच अशाच प्रकारे पेंन्शनची रक्कम कापून घेतलेले ्रअन्य प्रकरण असल्यास या निकालाचा तेथे आधारही घेता येऊ शकते़ त्यामुळे हा महत्त्वाचा निकाल ठरू शकतो़

लागोपाठ दोन याचिका
आताची याचिका व आधीची रामचंद्र पाटील यांची याचिका अ‍ॅड. प्रकाश सिंग पाटील या एकाच वकिलाने केलेल्या होत्या. मजेची गोष्ट अशी की लागोपाठ दोन दिवसांत दाखल केलेल्या या याचिकांपैकी रामचंद्र पाटील यांची याचिका नंतर केली गेली होती. मात्र तिचा निकाल सहा महिने आधी म्हणजे गेल्या १८ जुलै रोजी झाला व आताची याचिकाही त्याच आधारे मंजूर केली गेली.