शासकीय बालगृहांतील २०० मुले उपाशी

कोट्यवधी रुपये खर्च करून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना येथील चार बालगृहांतील २०० मुले चार दिवसांपासून उपाशी आहेत.

मंगेश व्यवहारे,  नागपूर
कोट्यवधी रुपये खर्च करून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना येथील चार बालगृहांतील २०० मुले चार दिवसांपासून उपाशी आहेत. महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत संचालित शासकीय मुलामुलींच्या बालगृहात कंत्राटदारांनी रेशनचा पुरवठा बंद केला आहे.
कंत्राटदारांचे चार वर्षांचे बिल थकल्याने तसेच अधिकाऱ्यांकडूनही त्याबाबत समाधानकारक खुलासा न झाल्याने कंत्राटदारांनी हा निर्णय घेतला आहे. नागपुरात मुलामुलींची चार शासकीय बालगृहे आहेत. त्यात २००च्या जवळपास मुले, मुली वास्तव्यास आहेत. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. निराधार, अत्याचार पीडित, बेवारस, बालमजूर, घरातून पळालेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बालगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत.
नागपुरात काटोल रोडवर मुलींचे तर पाटणकर चौक येथे शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, शासकीय मुलांचे कनिष्ठ बालगृह व वरिष्ठ बालगृह आहेत. बालगृहांना कंत्राटदाराच्या माध्यमातून अन्न-धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. शासनाच्या निकषानुसार मुलांना दररोज दूध, फळे, अंडी आणि दोन वेळेचे जेवण शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या माध्यमातून वसतिगृहांना निधीचा पुरवठा होतो. नागपुरातील चारही वसतिगृहांना चार वेगवेगळे कंत्राटदार आहेत. त्यांची बिले चार वर्षांपासून थकीत आहेत. चारही वसतिगृहातील अन्न-धान्य पुरवठदारांचे २० लाख, भाजी व फळ पुरवठादारांचे २५ लाख, दुधाच्या पुरवठादाराचे १२ लाख व अंडी पुरवठादारांचे सहा लाख रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे १० डिसेंबरपासून त्यांनी पुरवठा बंद केला आहे. मात्र महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी अजूनही सुस्तच बसले आहेत.