१४५ शहरांतील प्रकल्पांना २८,३१५ कोटी मंजूर; महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान 

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविणार आहे.

नगरांच्या विकासासाठी अमृत २.० अभियानांतर्गत १४५ शहरांमधील २८ हजार ३१५ कोटींचे ३१२ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. यात पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, सरोवर पुनरुज्जीवन आणि हरितक्षेत्र विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०३० पर्यंत राबविणार आहे. यातून पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण यांबरोबरच रेल्वे ओव्हरब्रिज, प्रमुख रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे करणार आहोत.

- महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किमतीच्या ५० ते ९५ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

पाणीपुरवठा
nसन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला ३ हजार ८७५ कोटी रुपयांची तरतूद.
nदरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड करणार.
nजलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजुरी.

पर्यावरण
nसन २०२४-२५ या वर्षासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये.
nवन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये - मृद व जलसंधारण विभागास ४,२४७ कोटी रुपयांची तरतूद.

महिला व बालविकासाला प्राधान्य
बिजली चमकती हैे तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती हैं तो दिन रात बदल देती है 
जब गरजती है नारी शक्ती तो इतिहास बदल देती है अशी कविता वाचत अजित पवार यांनी  महिला आणि मुलींसाठीच्या योजना जाहीर केल्या.
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात येणार आहे. 
राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांची रिक्त पदे भरणार कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्रे उभारणार, दहा मोठ्या शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार

वृक्षलागवड 
दरवर्षी सुमारे २५ हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला असून त्यासाठी तरतूद केली आहे.
बांबूची लागवड 
अटल बांबू समृद्धी योजनेंतर्गत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानही दिले जाणार आहे.