दुष्काळग्रस्तांसाठी ३,0५0 कोटींची मदत

महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने ३0५0 कोटींची मदत जाहीर केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) या उच्चाधिकार समितीने या निर्णयाची घोषणा मंगळवारी सायंकाळी

नवी दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने ३0५0 कोटींची मदत जाहीर केली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) या उच्चाधिकार समितीने या निर्णयाची घोषणा मंगळवारी सायंकाळी केली. राज्य सरकारने केंद्राकडे ४,००२ कोटींची मागणी केली होती. केंद्राकडून मिळालेली आजवरची ही सर्वांत मोठी मदत असून, त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानले; तर केंद्र सरकारने तुटपुंजी मदत देऊन दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी मदत निश्चित करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीची बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंग, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव मेहर्षी तसेच गृह, अर्थ व कृषी मंत्रालयाचे ज्येष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. संबंधित राज्यांच्या दुष्काळी स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने याआधी विशेष पथके राज्यात
पाठवली होती. त्यांच्या अहवालांची बैठकीत चिकित्सा केल्यानंतर या समितीने नॅशनल डिझास्टर रिलिफ फंडच्या (एनडीआरएफ) निधीतून महाराष्ट्रासाठी ३,0५0 तर मध्य प्रदेशला २,0३३ कोटींची मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. (विशेष प्रतिनिधी )

अनेक महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे लावला होता तगादा
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ४,००२ कोटींची मदत मागण्यात आली होती. राज्याचे निवेदन मिळाल्यानंतर केंद्रातील पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. मात्र, तरीही मदतीची घोषणा न झाल्याने राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे तगादा लावला होता. विशेषत: बिहार, तामिळनाडू, काश्मीरसह इतर काही राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी विनाविलंब हजारो कोटींचे पॅकेज मिळाल्यानंतर, दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले होते. उशिरा का होईना, अखेर महाराष्ट्राला ३,0५0 कोटी, तर मध्य प्रदेशला २,0३३ कोटींची मदत केंद्राने जाहीर केली.

दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा, जनावरांच्या छावण्या, शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान, कमी दराने केलेला धान्यपुरवठा आदी दुष्काळी उपाययोजनांसाठी राज्याने केंद्र सरकारला ४ हजार २ कोटी रुपयांची मदत मागितली होती.
एकाच निवेदनात ही मदत मागितल्यानंतर केंद्राने ३ हजार ५० कोटी रुपये दिले. याआधी २०१२-१३ आणि २०१३-१४मध्ये राज्य सरकारने वेगवेगळ्या निवेदनांद्वारे १० हजार कोटी रुपये मागितले होते आणि २ हजार ५०० कोटी रुपये मिळाले होते.

केंद्राकडून मिळालेली मदत म्हणजे संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याऐवजी दुष्काळाचे निव्वळ राजकारण करणाऱ्यांना योग्य असे उत्तरच आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

राज्याच्या इतिहासात यंदाचे वर्ष सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचे ठरले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कर्जमाफी व भरीव आर्थिक मदतीच्या पॅकेजची अपेक्षा होती. शिवसेनेने ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मागितले होते. ती मागणी लक्षात घेता, भाजपा-शिवसेना सरकार किमान १०-१५ हजार कोटी रुपये तरी केंद्राकडून आणेल, असे वाटत होते. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली.
- खा. अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

महाराष्ट्राला मदत देण्यात केंद्र सरकारने विलंब केला. अनेक राज्यांना आधीच मदत देण्यात आली. चारवेळा केंद्रीय पथक येऊन गेले. किमान ४५०० कोटी रुपये द्यायला हवे होते. आता मिळालेली मदत सावकारांच्या घशात न टाकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकली पाहिजे.
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी १,४२६ कोटी रुपयांची मदत दिली होती. आजची ३,०५० कोटींची मदत लक्षात घेता एकूण आकडा ३,९५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. आजवर इतकी मदत मिळालेली नव्हती. आणखी गरज भासल्यास केंद्राकडे निधी मागितला जाईल आणि केंद्र सरकार आणखी मदत करेल, हा आमचा विश्वास आहे.
- रावसाहेब दानवे,
प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा