शेतकऱ्यांसाठी ५२५० कोटी रुपये

१६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या; महापूर व अवकाळीग्रस्तांना दिलासा

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाविकास आघाडी सरकारने १६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यात शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ५२५० कोटींच्या तरतुदीचा समावेश आहे. महापूर व अवकाळीग्रस्त शेतकºयांना त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
क्यार व महाचक्रीवादळामुळे ३४ जिल्ह्यांच्या ३४९ तालुक्यांतील सुमारे ९३ लाख हेक्टरवरील शेतीपिके व फळपिकांचे नुकसान झाले. सुमारे एक कोटी पाच लाख शेतकरी संकटात भरडले गेले. राज्यपालांनी १६ नोव्हेंबर रोजी शेतकºयांसाठी मदत जाहीर केली. त्याचा पहिला हप्ता दिला. दुसºया टप्प्यात ४,५०० कोटी वितरित केले. पुरेशी तरतूद नसल्याने आकस्मिकता निधीतून दिलेल्या या रकमेची भरपाई करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून ४,५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे काही जिल्ह्यांत मोठे नुकसान झाले. तेथील ज्या शेतकºयांनी पीक कर्ज घेतलेले नाही, पण पिकांचे ३३ टक्क्यांहून जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत एसडीआरएफ व एनडीआरएफमधून द्यायच्या मदतीच्या तिप्पट दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३८९ कोटी रुपये वितरित केले. त्यासाठी अतिरिक्त ७५० कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून दिले आहेत.
अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतर व भुकटी निर्यात यावरील अनुदानासाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेसाठी ३९ कोटी, पंतप्रधान पीक विम्याच्या हप्त्यासाठी पाचशे कोटी, सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ८९ कोटी रुपयांच्या मागण्यांचाही यात समावेश आहे.
सार्वजनिक बांधकामच्या २,७८४ कोटींच्या मागण्या असून, हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी, बीओटी व मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठीच्या ५५० कोटींचा यात समावेश आहे. सोळा हजार कोटींच्या मागण्यांत ८,५१८ कोटी अनिवार्य खर्चासाठीचे आहेत. ६,८२७ कोटी विविध कार्यक्रमांच्या तरतुदीसाठी तर ७७५ कोटी केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांसाठीचे आहेत.

प्रमुख विभागांच्या पुरवणी मागण्या (कोटींमध्ये)
उद्योग : १,०२३ । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग : ९८६ । कृषी व पदुम : ९२९
जलसंपदा : ८२७ । नगरविकास : ९६ । महिला आणि बालकल्याण : ६४८
सामाजिक न्याय : ५४० । आरोग्य : ५०१ । गृह विभाग : ३५८