मराठा आंदोलन, कोरेगाव भीमा; ५४५ खटले मागे

राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या निर्णयान्वये ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार आहेत.

मुंबई : राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमधील खटले मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन व कोरेगाव भीमा दंगलीतील ५४५ खटले मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. 

राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या निर्णयान्वये ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेतले जाणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा लाभ मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांना होणार आहे. या आंदोलनातील ३२८ पैकी ३२० खटले मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, उर्वरित ८ प्रकरणांपैकी पाच प्रकरणे प्रलंबित तर तीन प्रकरणे ‘अ’ वर्ग समरीकरिता न्यायालयाकडे आहेत.

नाणार प्रकल्पग्रस्तांनाही मिळणार दिलासा
कोरेगाव भीमा संघर्षाप्रकरणी एकूण ३७१ खटले दाखल होते. त्यापैकी २२५ खटले आता मागे घेतले जाणार आहेत. 
उर्वरित प्रकरणांपैकी १४३ प्रकरणे विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आली असून, तीन प्रकरणांमध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
नाणार प्रकल्प व व आरे मेट्रो कारशेड निदर्शकांनादेखील दिलासा मिळणार असून प्रत्येकी तीन खटले मागे घेतले जातील.