8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध, शेतकरी संघटना करणार टप्प्याटप्प्यांत आंदोलन : सुकाणू समिती 

शेतक-यांचे शोषण थांबविण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या सुकाणू समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध व त्यानंतर राज्यभर टप्प्याटप्प्यांत आंदोलन

अमरावती : शेतक-यांचे शोषण थांबविण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या सुकाणू समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध व त्यानंतर राज्यभर टप्प्याटप्प्यांत आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सुकाणू समितीचे राज्य प्रतिनिधी धनंजय काकडे यांनी दिली.
शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळेच शेतकरी अडचणीत आला असून, त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात आहे. शहर विकासाच्या नावावर ग्रामीण भागाची लूट होत आहे. शासनाने शेतक-यांच्या वीज बिलाची अन्यायकारक वसुली थांबवावी, यासाठी १ नोव्हेंबरपासून महावितरणच्या कार्यालयास टाळे ठोकून शेतक-यांना स्वत:चे कनेक्शन तोडण्याचे आवाहन समितीने केले होते. आता ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध होणार आहेत. संपूर्ण कर्जमुक्ती व शेतमालाच्या रास्त हमीभावासाठी शेतकरी 10 नोव्हेंबरपासून तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोयाबीन, दूध व शेतीमाल टाकून घंटानाद करणार आहेत. यानंतरही शासनाला जाग न आल्यास शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील व सुकाणू समितीचे राज्य समन्वयक अजित नवले यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.

यापूर्वी काल शेतक-यांमध्ये नाराजीची भावना असून, वीजभरणा न करणा-या शेतक-यांची वीजजोडणी तोडण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. मात्र, १ नोव्हेंबरपासून वीजतोडणी करणा-या कंपन्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून, शेतकरी स्वत:च
वीजजोडणी करतील, असा इशारा शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी दिला होता.
 
...तर जेलभरो
१ नोव्हेंबरपासून १० नोव्हेंबरपर्यंत केलेल्या विविध आंदोलनानंतरही सरकार वठणीवर आले नाही, तर पुढच्या टप्प्यात हजारो शेतकरी गावोगावी ‘जेलभरो’ आंदोलन करतील, असा इशारा सुकाणू समितीने दिला आहे. मुंबईसह शहरांतील
नागरिकांनी या वेळी बघ्याची भूमिका घेऊ नये. सर्वांनी शेतकरी आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहनही सुकाणू समितीने केले आहे.

या आहेत शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्या
- सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करा.
- वीज बिलाची बेकायदेशीर वसुली थांबवत वीजबिल माफी द्या.
- शेतक-यांवरील आंदोलनाच्या केसेस मागे घ्या.
- दूध व्यवसायाला ७०:३० चे सूत्र लागू करून दुधाच्या दरात वाढ करा.
- कीटकनाशक फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या शेतकºयांना किमान १० लाख रुपये
भरपाई देऊन ठोस उपाययोजना करा.
- उत्पादन खर्च पाहता उसाला किमान ३ हजार ५०० रुपये प्रतिटन भाव द्यावा.
- सोयाबीनसाठी ३ हजार ५० रुपये किमान हमीभाव जाहीर केला असतानाही १ हजार
९०० ते २ हजार ६०० रुपये दराने विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे आधारभूत
खरेदी केंद्र सुरू करा.