Ambadas Danve: राज्यात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार माजला असून मुंबई, नवी मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले असून कायदा सुव्यवस्था राखण्यात या सरकारला अपयश आले आहे, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. मुंबई, नवी मुंबईत दलालांचा सुळसुळाट असून हप्तेबाजीखोरांचे जाळ पसरले आहे. शेतकरी, बेरोजगार तरुणांना न्याय देण्यास हे सरकार असक्षम ठरले आहे. नवीन कायद्याबाबत माथाडी कामगार त्रस्त असून आशा सेविका मोबदल्यासाठी टाहो फोडत आहेत. गिरणी कामगार घरासाठी आंदोलन करत असताना त्याकडे या सरकारचे लक्ष जात नाही. बेकायदेशीर काम व धनदांडगे व्यावसायिक यांच्या मागे हे सरकार उभे असून सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडले", अशी आरोपांची मालिकाच अंबादास दानवे यांनी सरकारला सुनावली. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २६० अनव्ये प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी हा विरोध नोंदवला.
फक्त घोषणा, शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशा
अंबादान दानवे म्हणाले, "राज्यात मंगळवारी रात्री १४ जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. मात्र २४ तास होत असतानाही सरकारने साधे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले नाही. जवळपास ४६ हेक्टर जमिनीच नुकसान झालं आहे. सरकार नुसत्या घोषणा आणि घोषणा शिवाय काही करत नाही यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. शेतकऱ्यांची ज्या पद्धतीने अडवणूक पिळवणूक होत आहे ते पाहता दगडाला पाझर फुटेल अशी स्थिती आहे. स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या कोणत्याही सूचनांचे पालन केले जात नाही. कापूस,सोयाबीन, धान, केळी व संत्रा पिकांचे नुकसान होत असताना सरकार शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे न्याय देऊ शकत नाही. कापसाला १ हजारा पेक्षा जास्त भाव मिळत नाही. हमीभावापेक्षा कमी भाव दिला तर गुन्हे दाखल करू या सरकारने केलेल्या वाक्याचा त्यांना विसर पडला आहे."
"सीसीआय केंद्र, कापूस खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजस्तव व्यापाऱ्यांना कापूस द्यावा लागतो.आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती कठीण झाली आहे. मुंबईत ४० रुपये दराने विकला जाणारा कांदा नाशिक, संभाजी नगर जिल्ह्यात ३ रुपये दराने विकला जातो. इतकी तफावत का? सरकार कोट्यवधी रुपयांचे आकडे जाहीर करते मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहचत नाही. दुष्काळग्रस्त भागात जनतेला सवलती पोहचत नाहीत. कापसाचा आयात निर्यातीचा धोरण शेतकरी विरोधी आहे. कांदा कापूस निर्यात करणे आवश्यक असताना शेतकऱ्यांचे अंगठे मोडण्याचा काम सरकार करतंय, असा आरोप दानवे यांनी केला. दावोसमध्ये मोठया रोजगाराच्या घोषणा केल्या गेल्या मात्र बेरोजगारीची स्थिती जैसे थे आहे. सारथी बार्टी महाज्योतीच्या परीक्षेचे २ वेळा पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही सरकार याची दखल घेणार की नाही", असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
नोटीफिकेशन मधून सरकारने मराठा समाजाची मोठी फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला. तसेच मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० वरून २८ टक्के कशी झाली असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री व दुसरे मंत्री वेगवेगळी भूमिका मांडतात, एकप्रकारे सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. नवी मुंबईचे परिमंडळ २ चे उपायुक्त विवेक पानसरे व पंकज ढहाणे हे मुख्यमंत्री यांच्या पक्षात येण्यासाठी दुसऱ्यांच्या फोनवरून धमक्या देत असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, भक्ती कुंभार यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी ही दानवे यांनी ताशेरे ओढले.तलाठी भरती घोटाळा, संभाजी नगर जिल्ह्यात निर्वासितांची २५० एकर मालमत्ता ३ दिवसांत एका व्यक्तीच्या नावे केल्याप्रकरणीचा महसूल विभागातील घोटाळा ही दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणला.