कर्जमाफीसाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक, शासनाची हायकोर्टात माहिती

ज्यातील सावकारांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायद्यातील कलम ४ मध्ये दुरुस्ती

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 10 - राज्यातील सावकारांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज माफ करण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) कायद्यातील कलम ४ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे अशी माहिती राज्य शासनाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संतोषसिंग संधू यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे कर्ज माफ केल्यास कलम ४ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होते. परिणामी सर्वप्रथम कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे असून ही बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नाही असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.

शासनाने सावकारांना कर्ज वितरणाचे परवाने देताना कार्यक्षेत्र ठरवून दिले आहे. हे कार्यक्षेत्र शहर व तालुकास्तरीय आहे. शहरापुरता परवाना असलेल्या सावकारांना शहराबाहेरच्या शेतकऱ्यांना कर्ज देता येत नाही. तालुकास्तरीय परवान्याच्या बाबतीतही असेच आहे. परंतु, राज्यातील अनेक सावकारांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आहे. असे कर्ज घेणारे शेतकरी हजारोच्या संख्येत आहेत. शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यासंदर्भात १० एप्रिल २०१५ रोजी ह्यजीआरह्ण जारी करण्यात आला आहे. परंतु, सावकारांनी स्वत:च्या अधिकारक्षेत्राबाहेरच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जांना हा ह्यजीआरह्ण लागू होत नाही.

त्याविरुद्ध देऊळगाव (अकोला) येथील सावकारग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी शासनाच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केल्यानंतर प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विपूल भिसे यांनी बाजू मांडली.

९९ टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित -

अककोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० जुलै २०१५ रोजी शासनाच्या सहकार विभागाला पत्र लिहून सावकार अधिकारक्षेत्राच्या अटीमुळे ९९ टक्के शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित झाल्याचे कळविले होते. तसेच, ही वादग्रस्त अट रद्द करण्याची विनंती केली होती.