कर्जमाफीच्या वाढत्या रेट्यामुळे बँका झाल्या हैराण!

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्जमाफीचा आकडा कुठल्याही परिस्थितीत वाढविण्याचा चंग बांधलेल्या सरकारच्या रेट्यापायी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकादेखील हैराण झाल्या आहेत.

मुंबई : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्जमाफीचा आकडा कुठल्याही परिस्थितीत वाढविण्याचा चंग बांधलेल्या सरकारच्या रेट्यापायी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकादेखील हैराण झाल्या आहेत. विशेषत: जिल्हा बँकांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी रात्री २ पर्यंत राबत असल्याचे चित्र आहे.
बँकांच्या अधिकाºयांसोबत मंत्रालयातून बुधवारी झालेल्या एका व्हीडीओ कॉन्फरन्समध्ये अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर दिरंगाईसाठी कारवाई करण्याची धमकी एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने दिली. ज्या बँका जलदगतीने कर्जमाफीची कारवाई करणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे बजावण्यात आले. तुमच्याकडे शेतकºयांची यादी पाठविली आहे, पैसाही उपलब्ध करून दिला आहे. आता पटकन शेतकºयांच्या कर्ज खात्यात पैसा टाकून त्यांना कर्जमुक्त करा, असा तगादा बँकांकडे लावला जात आहे. आॅनलाइन कर्जमाफीसाठी आधी इनोव्हा कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्या कंपनीने प्रचंड घोळ घातला. आता ते काम टीसीएसला देण्यात आले आहे. ही कंपनीदेखील सतत सूचनांना भडिमार बँकांवर करीत असते. आयटी कंपन्यांच्या बेपर्वार्ईचा फटका मात्र बँकांना बसत आहे.
४१ लाख शेतकºयांना १९५३७ कोटी मंजूर
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४१ लाख शेतकरी खात्यांसाठी १९५३७ कोटी रुपये मंजूर झाले असून आता बँकांनी ही रक्कम प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी तत्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी बँकांनी हे काम पंधरा दिवसांत पारदर्शकपणे पूर्ण करावे, त्यांना सहकार विभागाचे तालुका आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी मदत करतील. शेवटच्या पात्र शेतकºयाला लाभ मिळेपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया अशीच सुरू राहील, असेही ते म्हणाले.

कर्जमाफी २४ हजार कोटींची!
सुरुवातीला ८९ लाख शेतकºयांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. तथापि, आता हा आकडा ६९ लाख शेतकºयांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे एकूण कर्जमाफी ही २४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असेल, असा अंदाज आहे.