भूतान : मोठ्या कल्पनांचा आपला छोटा शेजारी

ब्रिटनच्या शाही दाम्पत्याने अलीकडेच भूतानला भेट दिली तेव्हा त्यांनी यजमान राणीला तिच्या इंग्लिश बगिच्यासाठी ‘क्विन आॅफ भूतान रोझ’ हे एक नव्या जातीचे गुलाबाचे रोपटे भेटीदाखल दिले.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)                                                                                                                      युवराज विल्यम आणि युवराज्ञी कॅथरिन या ब्रिटनच्या शाही दाम्पत्याने अलीकडेच भूतानला भेट दिली तेव्हा त्यांनी यजमान राणीला तिच्या इंग्लिश बगिच्यासाठी ‘क्विन आॅफ भूतान रोझ’ हे एक नव्या जातीचे गुलाबाचे रोपटे भेटीदाखल दिले. आपली संस्कृती, सण-उत्सव, धर्मगुरु आणि निर्भेळ पर्यावरण या सर्वांना जिवापाड जपणाऱ्या भूतानसारख्या राज्यास दिलेली ही अत्यंत समर्पक अशीच भेट म्हणावी लागेल. भूतानच्या नितळ, स्वच्छ पर्यावरणाचा मान राखण्यासाठी हे शाही दाम्पत्य, तीन तासांचे ट्रेकिंग करून, १० हजार फूट उंचीवर, एका पर्वताच्या कड्यावर असलेल्या ‘टायगर्स नेस्ट’ या धार्मिक पाठशाळेतही गेले व जाताना वाटेत त्यांनी हिरव्याकंच निसर्गाचाही मनमुराद आस्वाद घेतला.
भारत व चीन या आशिया खंडातील दोन खंडप्राय देशांच्या बेचक्यात वसलेले भूतान हा स्वित्झर्लंडएवढ्या आकाराचा व जेमतेम सात लाख लोकसंख्येचा एक छोटासा देश आहे. पण पर्यावरणस्नेही विकासाच्या अभिनव कल्पना राबविण्याच्या बाबतीत या देशाची महत्ता त्याच्या छोट्या आकाराहून किती तरी मोठी आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही देशाच्या विकासाचे मोजमाप सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) हिशेबात करण्याची पद्धत आहे. पण भूतानमध्ये ‘सकल राष्ट्रीय समाधान निर्देशांक’ (ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस इंडेक्स-जीएनएच) या मोजपट्टीने विकासाचे गणित मांडले जाते. पूर्वी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राहिलेले भूतानचे पंतप्रधान त्शेरिंग तोगबे हे अभिनव तत्त्वप्रणालीचे अग्रदूत मानले जातात. परंतु केवळ लोकांनी आनंदी असून पुरेसे नाही, गरिबी दूर करण्यासाठी देशाचा ऐहिक विकासही होणे गरजेचे आहे, हेही तोगबे तेवढ्याच आग्रहाने सांगतात. ‘टेक्नॉलॉजी, एन्व्हायोर्नमेंट, डिझाईन’ (टीईडी) या स्वयंसेवी संघटनेने अलीकडेच अमेरिकेतील आघाडीच्या वित्तीय संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक परिषद भूतानमध्ये आयोजित केली होती. त्यावेळी तोबगे यांनी केलेले भाषण सोशल मीडियावर ‘व्हायरल’ झाले व दहा लाखांहून अधिक लोकांनी ते वाचले. ही एका मोठ्या परिवर्तनाची नांदी म्हणावी लागेल. कारण हवामान बदलाचे आव्हान कसे पेलावे याविषयी एका लहानशा देशाच्या अनुभवांमध्ये मोठ्या, विकसित देशांना स्वारस्य निर्माण झाल्याचे ते द्योतक होते. तोबगे यांनी सांगितले की, सन २००९ मध्ये कोपनहेगन येथे झालेल्या हवामान बदलाविषयीच्या जागतिक परिषदेमध्ये भूतानने भविष्यात आपले कार्बनचे उत्सर्जन अजिबात वाढू न देण्याची ग्वाही दिली, पण त्याकडे कोणी लक्षही दिले नव्हते. त्यावेळी सर्व मोठ्या, प्रगत राष्ट्रांची सरकारे हवामान बदलाचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात मश्गुल होती. पण यावर्षी पॅरिसमध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये भूतानने सदा सर्वकाळ ‘कार्बन न्यूट्रल’ राहण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला तेव्हा सर्वांनीच त्याची दखल घेतली. पॅरिस परिषदेचे वेगळेपण असे होते की, हवामान बदलाचे वास्तव स्वीकारण्यात जगभरातील सरकारांमध्ये एकवाक्यता झाली. एवढेच नव्हे तर या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी संघटितपणे काम करण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शविली. आता भूतानविषयीची काही मनोरंजक माहिती घेऊ या. भूतान हा राजाने स्वत:हून प्रस्थापित केलेल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा देश आहे. तोबगे यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर, ‘आम्ही लोकशाहीची मागणी केली नाही व त्यासाठी लढा तर मुळीच दिला नाही. उलट राजाने स्वत:च देशाच्या राज्यघटनेत लोकशाही व्यवस्था अंतर्भूत करून ती आमच्यावर लादली. प्रसंगी राजावरही महाभियोग चालवून त्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार लोकांना देणाऱ्या व राजाने वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर स्वत:हून पदावरून पायउतार होण्याच्या तरतुदीही आमच्या राजानेच राज्यघटनेत समाविष्ट केल्या. भूतानच्या एकूण भूभागापैकी किमान ६० टक्के क्षेत्र सदैव वनाच्छादित राहील, असा दंडकही राजाने राज्यघटनेद्वारे घालून दिला. सध्या ७२ टक्के भूतान गर्द वनराजीने नटलेला आहे.
खरे तर राज्यघटनेतील या बंधनकारक तरतुदी हाच भूतानच्या चिरंतन पर्यावरणीय विकासाचा मूलाधार आहे. भूतान स्वत: कार्बनचे उत्सर्जन तर करत नाहीच, उलट भारतासारख्या देशालाही कार्बन उत्सर्जनास आळा घालण्यात तो मदत करतो. विद्युतऊर्जा ही भूतानची मुख्य निर्यात आहे आणि या विजेचा भारत हा एकमेव ग्राहक आहे. भूतान आणि भारताचे जुने व मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. गेली कित्येक दशके भारत भूतानला त्यांच्या जलविद्युत क्षमतेचा विकास करण्यात मदत करत आला आहे. सन २०१२मध्ये भारताला वीज विकून भूतानने ९७५ कोटी रुपये कमावले. जेमतेम सात लाख ४० हजार लोकसंख्येच्या भूतानच्या दृष्टीने ही कमाई दरडोई १३,५०० रुपयांची झाली. आर्थिकदृष्ट्या परवडू शकेल अशा पद्धतीने २४ हजार मेवॉ जलविद्युत निर्मितीची भूतानमध्ये क्षमता आहे व त्यापैकी जेमतेम १,४१६ मेवॉ वीजनिर्मिती क्षमता सध्या विकसित झाली आहे. ३३६ मेवॉ क्षमतेचे चुक्खा धरण हा भूतानमधील पहिला मोठा जलविद्युत प्रकल्प १९८८ मध्ये सुरू झाला व त्यासाठी लागलेला सर्व पैसा भारताने दिला. पण ‘भूतान फॉर लाईफ’ ही पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकासाची याहूनही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु ‘भूतान फॉर लाईफ’ याहूनही राष्ट्रीय सुखासमाधानासाठी भूतानने स्वीकारलेला मार्ग त्याहूनही चिंतनीय आहे. त्याविषयी तोबगे सांगतात की, भूतानमध्ये शिक्षण पूर्णपणे मोफत आहेत. सर्व नागरिकांना विनामूल्य शालेय शिक्षण दिले जाते. जे अभ्यासात चमक दाखवतात त्यांना महाविद्यालयीन शिक्षणही नि:शुल्क दिले जाते. त्याचप्रमाणे आरोग्यसेवाही विनामूल्य आहेत. म्हणूनच तोबगे यांना असा ठाम विश्वास वाटतो की, सर्वांनीच परस्परांना साथ दिली तर हीच कल्पना ‘अर्थ फॉर लाईफ’ या स्वरूपात जागतिक पातळीवरही राबविता येईल. जगाच्या काही भागांत काही वनक्षेत्रे ‘कार्बन सिंक’ म्हणून राखून ठेवण्यासाठी भूतानने योजलेल्या उपायांचे अनुकरण नक्कीच करता येण्यासारखे आहे.
स्वत: ‘कार्बन न्यूट्रल’ राहून जलविद्युतसारख्या हरितऊर्जेच्या निर्यातीने ५० दशलक्ष टनांचे संभाव्य कार्बन उत्सर्जन वाचविणारा भूतान सर्वांनाच हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात स्फूर्ती देणारा आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काही येवो; पण त्यातून भाजपाला आणि त्या पक्षाच्या धुरिणांना मिळणारा संदेश अगदी सुस्पष्ट असणार आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरले जाणारे हातखंडे उद्दिष्टांइतकेच महत्त्वाचे आहेत या गांधीजींच्या कथनात खूपच अर्थ आहे. त्यामुळे उत्तराखंड प्रकरणाने भाजपाला असा संदेश दिला आहे की, संपूर्ण देशावर राज्य करायचे व ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी फोडाफोडी व अन्य वाममार्गांचा अवलंब करू नका. तुम्ही ‘संघराज्यीय सहकार्या’ची भाषा करता, मग त्याचे स्वत: आधी पालन करा. भारतातील कायद्याने सुप्रस्थापित व्यवस्था फार तर थोड्या काळासाठी अशा प्रकारे विकृत केली जाऊ शकेल. पण पुन्हा संतुलन राखले जाणार हे ठरलेलेच आहे.