"पीकविम्याचे पैसे तातडीने द्या, अन्यथा आंदोलन"; भाजपा आमदाराचा राज्य सरकारला इशारा

BJP Ranajagjitsinha Patil And Thackeray Government : शेतकरीविरोधाची भूमिका सोडून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे देण्याकरिता विमा कंपन्यांवर दबाव आणा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली.

मुंबई - शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्यात रस असलेल्या ठाकरे सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली असून पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना सहा आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. विमा कंपन्यांनी है पैसे दिले नाहीत, तर ठाकरे सरकारने ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी असेही न्यायालयाने बजावल्याने आता तरी शेतकरीविरोधाची भूमिका सोडून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे देण्याकरिता विमा कंपन्यांवर दबाव आणा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (BJP Ranajagjitsinha Patil) यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश पॅनेलिस्ट समीर गुरव आदी यावेळी उपस्थित होते.     

पाटील म्हणाले की, २०२० च्या खरीप हंगामात झालेल्या अवकाळीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. पावसामुळे सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचा पीक विमा देण्यास कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत असतानाही ठाकरे सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथील भाजयुमो कार्यकर्त्यांनी पीकविम्याची भरपाई देण्यात विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यातील सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवावा लागतो ही लाजिरवाणी गोष्ट असून न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देताना ठाकरे सरकारलाही कानपिचक्या दिल्या आहेत. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा हप्ता भरला होता. मात्र ८० टक्के शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीनंतरही विमा भरपाई देण्यात कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत असून हे पैसे विमा कंपन्यांनी सहा आठवड्यांच्या आत न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावेत अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. राज्यभरातील सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे थकलेले दावे सरकारने विमा कंपन्यांना आदेश देऊन  निकाली काढावेत, अशी मागणी आमदार पाटील  यांनी केली. याबाबत अधिक चालढकल न करता किंवा न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देत वेळकाढूपणा न करता सरसकटपणे राज्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई न दिल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषास ठाकरे सरकारला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही पाटील यांनी दिला.