शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोदी सरकारचं कामगारांना मोठं गिफ्ट! महिन्याला मिळतील ₹26000, कसं ते समजून घ्या
2
एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! एक कुटुंब दत्तक घ्यावे लागणार
3
डझनभर वंदे भारत ट्रेन ठरतायत पांढरा हत्ती; निम्म्या जागाही भरताना मुश्कील, महाराष्ट्रातील एक...
4
१५०० घरांची झडती, १०० पोलीस, प्लास्टिक कंटेनर...; ५ वर्षांच्या मुलीसोबत थरकाप उडवणारं कृत्य
5
"...नाहीतर अदानींकडून काॅन्ट्रॅक्ट काढून घेऊ", फडणवीसांचं धारावी प्रकल्पाबद्दल मोठं विधान
6
IND vs BAN, 2nd Test : जबरदस्त कॅच! पुन्हा पुन्हा रिप्लाय अन् जैस्वालचा प्रयत्न ठरला 'यशस्वी' (VIDEO)
7
"मी सिनेमा काढणार", संजय राऊतांनी नावही केले जाहीर; काय बोलले?
8
Vedanta Group : भंगार विकता विकता उभा केला कोट्यवधींचा व्यवसाय; पाहा Vedanta ची सुरूवात कशी झाली?
9
शेख हसिनांच्या विरोधात कोणी कारस्थान रचले? युनूसनी अमेरिकेत भर मंचावर नाव सांगितले
10
Exclusive: प्रिया बापटची Bigg Boss वर प्रतिक्रिया, म्हणाली, "तीनच लोक खरे वाटतात ते म्हणजे..."
11
स्टंटबाजीमुळे कालव्यात पडली कार; पोलिसांची मोठी कारवाई, ५ तरुणांची जेलमध्ये रवानगी
12
"अरबाजचा साखरपुडा झालाय वाटतं", आईचा मोठा गौप्यस्फोट ऐकून हादरली निक्की! अरबाजचे कपडे घेतले अन्...
13
शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, कुणी दिली होती पंतप्रधान पदाची ऑफर? नितीन गडकरी म्हणाले...
14
IPL 2025 : शाहरुखच्या KKR नं खेळला मोठा डाव; MS धोनीच्या सहकाऱ्यानं घेतली गौतम गंभीरची जागा
15
'आदिपुरुष'मधील रावणाच्या ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलला सैफ, म्हणतो- "आपण धर्मापासून लांबच..."
16
आता शेअर विकल्यास केवळ द्यावे लागणार ३.५ रुपये; कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना फायदा; काय आहे नवा नियम?
17
Maharashtra Politics : 'अमित शहांना पवार, ठाकरेंना राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचे डोहाळे लागलेत'; ठाकरे गटाचा सामनातून हल्लाबोल
18
Tax Rule Changes : गॅस सिलिंडरपासून क्रेडिट कार्डापर्यंत, १ ऑक्टोबरपासून होणार 'हे' ५ बदल; खिशावर होणार परिणाम
19
India vs Bangladesh, 2nd Test : रोहितनं टॉस जिंकला, 'नो चेंज' म्हणत पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
20
आधी पॅरिस, आता अबू धाबी; ऐश्वर्यासोबत लेकीची परदेशवारी; नेटकरी म्हणतात, 'शाळा नाही...'

"पीकविम्याचे पैसे तातडीने द्या, अन्यथा आंदोलन"; भाजपा आमदाराचा राज्य सरकारला इशारा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 09, 2022 4:26 PM

BJP Ranajagjitsinha Patil And Thackeray Government : शेतकरीविरोधाची भूमिका सोडून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे देण्याकरिता विमा कंपन्यांवर दबाव आणा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली.

मुंबई - शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्यात रस असलेल्या ठाकरे सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली असून पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना सहा आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत. विमा कंपन्यांनी है पैसे दिले नाहीत, तर ठाकरे सरकारने ही रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी असेही न्यायालयाने बजावल्याने आता तरी शेतकरीविरोधाची भूमिका सोडून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे देण्याकरिता विमा कंपन्यांवर दबाव आणा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (BJP Ranajagjitsinha Patil) यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कर्जतकर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश पॅनेलिस्ट समीर गुरव आदी यावेळी उपस्थित होते.     

पाटील म्हणाले की, २०२० च्या खरीप हंगामात झालेल्या अवकाळीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. पावसामुळे सोयाबीन पिकाच्या झालेल्या नुकसानीचा पीक विमा देण्यास कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत असतानाही ठाकरे सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथील भाजयुमो कार्यकर्त्यांनी पीकविम्याची भरपाई देण्यात विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यातील सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळवावा लागतो ही लाजिरवाणी गोष्ट असून न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देताना ठाकरे सरकारलाही कानपिचक्या दिल्या आहेत. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा हप्ता भरला होता. मात्र ८० टक्के शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीनंतरही विमा भरपाई देण्यात कंपन्यांकडून टाळाटाळ होत असून हे पैसे विमा कंपन्यांनी सहा आठवड्यांच्या आत न दिल्यास राज्य सरकारने द्यावेत अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. राज्यभरातील सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे थकलेले दावे सरकारने विमा कंपन्यांना आदेश देऊन  निकाली काढावेत, अशी मागणी आमदार पाटील  यांनी केली. याबाबत अधिक चालढकल न करता किंवा न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देत वेळकाढूपणा न करता सरसकटपणे राज्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई न दिल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांच्या असंतोषास ठाकरे सरकारला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही पाटील यांनी दिला. 

टॅग्स :BJPभाजपाPoliticsराजकारणFarmerशेतकरी