Budget 2019: महाराष्ट्रातल्या दिग्गजांना कसा वाटला अर्थसंकल्प?

लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी सादर केला मोदी सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प

प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामा
देशातील सर्वसामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अशा घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामाच आहे. शेतकरी-कष्टकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार, महिला आणि ग्रामीण जनतेच्या विकासाशी सरकारची बांधिलकी पुनश्च प्रतिबिंबित झाली. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य, ही सर्वसामान्यांच्या उत्थानासाठी महत्त्वाची पावले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाºया शेतकºयांना दोन टक्के व्याजाची सवलत, तर वेळत कर्जाची परतफेड करणाºया शेतकºयांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार मिळेल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

सर्व घटकांच्या विकासाचे प्रतिबिंब
ज्येष्ठ नागरिकांसह समाजातील सर्व वर्गांचा सर्वसमावेशक विकास साधणारा, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात विकासाचे प्रतिबिंब पडले आहे. सरकारने महागाईवर नियंत्रण ठेवून ती कमी केली. ‘जीएसटी’मुळे कर प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली. नोटबंदीनंतर करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आणि यंदा १२ लाख कोटी रुपये करस्वरूपात मिळाले. हे पैसे गरिबांच्या, वंचितांच्या विकासासाठी वापरण्यात आले. आजपर्यंतच्या अर्थसंकल्पांच्या परंपरेला फाटा देत, यंदा पहिल्यांदा देशाच्या जनतेसमोर पुढील दहा वर्षांचे व्हिजन सांगण्यात आले.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री,

हा तर जुमला संकल्प...
जुमले, अतिरंजित दावे आणि फसव्या घोषणांनी सरकारने जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. देशात बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. आर्थिक विकासाचा मंदावलेला दर, शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था, उद्योग व बांधकाम क्षेत्राची धूळधाण, दोन दशकांतील सर्वात कमी निर्यात ही सर्व वस्तुस्थिती पाहून, मोदी सरकारने आकडेवारीची मोडतोड करून अतिरंजीत दाव्यांनी आपल्या कालावधीत देशाची आर्थिक प्रगती झाल्याचा सरकारचा दावा हा बिरबलाने मेलेल्या पोपटाच्या केलेल्या वर्णनासारखा आहे. शेतकºयांच्या खात्यात सहा हजार रुपये म्हणजे दरमहिना ५०० रुपये. यातून शेतमजुराची मजुरीही देता येत नाही. १०० स्मार्ट सिटींचे काय झाले ते सांगितले नाही. हा जुमला संकल्प भाजपाचा पराभव वाचवू शकणार नाही.
- अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

निरर्थक संकल्प!
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा अनर्थ टाळण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निरर्थक संकल्प मांडला असून, हा भाजपाचा जुमलेबाज जाहीरनामाच आहे. लोकप्रिय घोषणा करून मते मिळविण्याची, लोकांमधील असंतोष कमी करण्याची आणि स्वप्नरंजन करून, आगामी निवडणुकीतील आपला पराभव टाळण्यासाठी ही शेवटची धडपड करण्यात आली आहे. 
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते.

सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न
देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय तसेच नोकरदारांना मोठा दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविल्यामुळे कोट्यवधी नोकरदारांना त्याचा लाभ होणार आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय तसेच नोकरदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न झाला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटींची भरीव तरतूद केल्याने देशाच्या सीमादेखील अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.
- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार राज्यसभा

वर्षाला सहा हजार म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच
गेल्या वर्षभरात हमीभावापेक्षा किमान क्विंटलला एक हजार रुपये नुकसान सोसून शेतकºयांनी माल विकला आहे. म्हणजे, या सरकारने गळा दाबला तो शेतकºयांचाच. तुम्ही आता शेतकºयाला वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकºयाच्या कुटुंबाचा हिशेब केल्यास प्रतिदिन सव्वातीन रुपयेच त्याला मिळू शकतात, ही तर क्रूर चेष्टा आहे. सरकारने आज अर्थसंकल्प मांडताना महागाई नियंत्रणात आणली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली; परंतु त्यांनी महागाई नियंत्रणात आणताना इंधनाचे दर, साबण-सोडा, कपडालत्ता यांचे दर नियंत्रणात आणले नाहीत; तर आणले ते फक्त शेतमालाचे दर.
- खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते

आत्मविश्वास वाढविणारा अर्थसंकल्प
हा अर्थसंकल्प शेतकरी कामगार, गरीब जनता व सैनिक यांचा सन्मान करणारा व आत्मविश्वास वाढविणारा आहे. २0२0 पर्यंत शेतकºयांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत. नापिकी व दुष्काळाने त्रस्त अल्पभूधारकांसाठी केंद्राने पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली. याचा थेट फायदा पाच एकर जमीन असणाºयांना होणार आहे. गरीबांना स्वस्त धान्यासाठी १ लाख ७0 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो.
- सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री

वित्तीय दूरदर्शीपणाचा अभाव
रालोआ सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्वांनाच खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून आणि लोकप्रिय योजनांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याच्या हेतूने हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे, असे दिसते. शिवाय वित्तमंत्र्यांनी चालू आणि आगामी वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.४ टक्के आणि महसुली तूट २.२० टक्के कायम ठेवल्यामुळे यात वित्तीय दूरदर्शीपणाचा अभाव पाहायला मिळतो. यामुळे आर्थिक विकासावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
-विजय दर्डा, लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल
बोर्डचे चेअरमन आणि माजी राज्यसभा सदस्य.

घोषणा म्हणजे ‘लबाडाघरचे आवताण’
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा पाऊस पाडला आहे, परंतु कार्यकाळ संपताना होत असलेल्या या घोषणा म्हणजे ‘लबाडाघरचे आवताण’ ठरणार आहे. असंघटित कामगारांनी दरमहा शंभर रुपये भरल्यानंतर त्यांचे वय जेव्हा साठ वर्षांचे होईल, तेव्हा दरमहा तीन हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा अत्यंत फसवी आहे.
- डॉ. डी. एल. कराड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीटू.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळेल का?
भारतात ८० टक्के शेतकºयांची सरासरी जमीनधारणा ही दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर या वर्गाला खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यास वार्षिक ६ हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा केली आहे, परंतु शेतकºयांना ही मदत मिळेल का, याविषयी साशंकता आहे.
- यशवंतराव थोरात, अर्थतज्ज्ञ व माजी अध्यक्ष, नाबार्ड.

सोने-चांदी बाजारात घोर निराशाच
जीएसटी लागू करताना विविध वस्तूंवर एकच प्रकारचा कर असेल, असे सांगितले गेले. मात्र, काही वस्तूंवर एकापेक्षा अधिक कर लादले गेले आहेत. त्यात सोने-चांदीदेखील आहे. या वस्तूंवर सीमाशुल्क १० टक्के असून जीएसटी ३ टक्के आहे. त्यामुळे सोन्याचे दर वेगाने वाढत आहे. अशा स्थितीत या व्यवसायावर दुष्परिणाम होत असताना केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात सीमाशुल्क कमी करेल, अशी अपेक्षा सराफ व्यापाºयांना होती.
- ईश्वरलाल जैन, संचालक, राजमल लखीचंद ज्वेलर्स.

लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प पूर्णपणे लोकानुनय करणारा असला, तरी विकासाची दिशा दर्शविणारा आहे. आयकर मुक्त उत्पन्न दुप्पट केल्याने त्याचा फायदा उद्योजक, व्यापारी व नोकरदार यांना मिळणार आहे. मात्र, लघुत्तम व लघू उद्योजकांना व्याजदरात सवलत अपेक्षित होती, ती मिळालेली नाही.
- संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज.

दिशा स्पष्ट करणारा अर्थसंकल्प
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच छोट्या शेतकºयांना दरमहा ५०० रुपये उत्पन्न, असंघटित कामगारांना ३ हजार रुपये मासिक निवृत्तीवेतन, सामान्य करदात्यांना ५ लाखांची करसवलत इत्यादींबरोबरच नवीन उद्योगांना उलाढालीची मर्यादा न ठेवता कंपनी करात ५% सवलत, जीएसटी नोंदणीकृत लघू उद्योगांना २% व्याजात सवलत हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
- प्रदीप पेशकार, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा उद्योग आघाडी.

हा ‘इलेक्शन स्टंट’
नरेंद्र मोदी यांनी शेतकºयांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते अजूनही पूर्ण केले नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘इलेक्शन स्टंट’ आहे. सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी केलीच नाही. स्वामीनाथन आयोगानुसार, शेतमालाला ५० टक्के उत्पादन खर्चावर अनुदान देणे गरजेचे होते, ते झालेले दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर आला. कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा देण्यासाठी मला ९ महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते. या बजेटमध्ये कृषिमूल्य आयोगाचे नाव कुठेच आले नाही. निवडणूक जवळ आली की लोकांना गाजर दाखवायचे, हे सरकारने चांगले ओळखले आहे.
- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक.

संरक्षण दलासाठी सर्वाधिक रक्कम
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक रक्कम संरक्षण दलासाठी देण्यात आली आहे. जवळपास तीन लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यास यामुळे मदत होणार आहे. या अर्थसंकल्पात ‘हाय रिस्क झोन’मध्ये असणाºया सैन्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यांच्या पगारात मोठी वाढ करण्यात आली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. या बरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासाचाही विचार करण्यात आल्याने बॉर्डर मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, एव्हिएशन अणि सागरमाला यासाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. देशाच्या समुद्रकिनाºयाच्या दृष्टीने हे फायदेशीर ठरणार आहे. ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ विकसित करण्यासाठी विविध सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी स्वतंत्र हब करण्यात येणार आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मोठा निर्णय आहे. नागरी विमान वाहतूक (सिव्हिल एव्हिऐशन) आणि डिफेन्स इंडस्ट्रीलाही अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. अनेक असंघटित क्षेत्रांतील लोकांच्या विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. जेव्हा अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करतो, तेव्हा या घटकांच्या रोजगाराचा विचार करणे गरजचे असते. त्याच्या असहायतेचा फायदा देशविघातक शक्ती घेत असतात. या अर्थसंकल्पात हा विचार चांगल्या पद्धतीने केला आहे. भविष्यात याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. ‘वन रँक वन पेन्शन’ हा प्रश्न ४० वर्षांपासून प्रलंबित होता. आजपासून ही योजना लागू केल्यामुळे याचा फायदा निवृत्त सैनिकांना होणार आहे.
- भूषण गोखले, एअर मार्शल (निवृत्त)

आयटी क्षेत्राला गती मिळेल
केंद्र सरकारचा हा या पंचवार्षिकमधील अखेरचा अर्थसंकल्प आहे, तोही अंतरिम आहे. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेला अर्थसंकल्प असे त्यावर बोलले जाते ते खरेही आहे. मात्र, तरीही भविष्यात आयटी क्षेत्रावर परिणाम करणारे काही निर्णय या अर्थसंकल्पात आहेत. त्यातील प्रमुख म्हणजे एक लाख खेडी डिजिटल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तरतूद केली आहे. याचा अर्थ त्या गावात फोन, इंटरनेट, संगणक असे सगळे काही येणार. त्या उद्योगांना यातून गती मिळेल. ग्रामीण भागात आयटीचा प्रसार होईल तेवढे ते जग या नव्या जगाच्या जवळ येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) निर्माण करण्याच्या संशोधनावरही भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सायन्स सेंटर तयार करण्याची तरतूद आहे. याचाही उपयोग आयटी उद्योगांना होणार आहे. नवी केंद्र निर्माण होणे, तिथे संशोधन चालणे ही गोष्ट त्यासंबंधीच्या उद्योगक्षेत्रांना चालना देणारी आहे. पुन्हा हे संशोधन कुठे वापरणार, लष्करी केंद्रांमध्ये, तसेच व्यापारी क्षेत्रांमध्ये यावरही बरेच काही अवलंबून असते. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबधित उद्योगांना चांगले दिवस येतील, असे म्हणायला वाव आहे. विद्युत वाहनांच्या निर्मितीवर भर दिला गेला आहे. याचा अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना चांगले दिवस येतील. मात्र, यात एक अंतर्भूत भीतीही आहे. सध्याची इंजिन आहेत, त्यात कितीतरी सुटे भाग असतात. त्याची निर्मिती करणारे वेगवेगळे उद्योग आहेत. विद्युत वाहनांमध्ये सुट्या भागांची संख्या कमी असणार व ते वेगळे असणार आहेत. त्यामुळे जुनी कामे करणारे कारखाने, उद्योग याचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. त्यांना बदलावे लागेल किंवा संपावे लागेल, अशा दोनच शक्यता आहेत. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मांडणी केल्यामुळे उद्योगांना, त्यातही आयटी क्षेत्राला या वर्षी तरी फारसे काही मिळाले, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, जे आहे ते चांगले आहे. उद्योगाला नवी दिशा तसेच नवी भरारी देणारे आहे, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येते.
दीपक शिकारपूर, आयटी तज्ज्ञ

वयोवृद्ध असंघटितांचे काय?
‘असंघटित क्षेत्रासाठी तीन हजार रुपये पेन्शन’ ही घोषणा आकर्षक आहे. मात्र, त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. बजेटमधील प्रत्यक्ष तरतूद आणि केलेल्या घोषणांसाठी आवश्यक असलेला निधी यांचे त्रैराशिक जुळताना दिसत नाही. सध्या वयोवृद्ध असलेल्या असंघटित कामगारांना या घोषणेचा काय लाभ होणार हा खरा प्रश्न आहे. मात्र, संसदेत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा विचार करण्यात आला, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांनी दरमहा काही रक्कम जमा केल्यानंतर त्यांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळणार आहे. मात्र, यामध्ये त्या कामगारांच्या मालकांचे योगदान काहीच ठेवण्यात आलेले नाही. ज्या शेतकºयांकडे पाच एकरपर्यंत जमीन आहे, त्यांना सरकार वार्षिक सहा हजार रुपये देणार आहे. मात्र, ज्याच्यांकडे जमीनच नाही, अशा भूमिहिनांचा सरकारने काहीच विचार केलेला नाही. शेतकºयांचा कर्जमाफी देऊन संपूर्ण ‘सात-बारा’ कोरा करण्याबाबतचाही धाडसी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मध्यमवर्गीयांना जास्तीत जास्त खूश करणाºया सवलती या अर्थसंकल्पात आहेत.
- बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

शेतकऱ्यांना हमी भाव द्यायला हवा होता
असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाºयांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन लागू केली आहे. मात्र, त्यासाठी कामगारांनी दरमहा योगदान (काँट्रिब्युशन) द्यायचे आहे. यामध्ये शासन काय देणार, हे स्पष्ट नाही. त्यामुळे ही दिशाभूल केल्यासारखे वाटते. शेतकºयांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा आहे. मात्र, शेतमालाला हमी भाव देणे, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणे याबाबत निर्णय होणे आवश्यक आहे. शेतकºयांना हमी भाव मिळाल्यास त्यांना जो फायदा होऊ शकेल, त्या तुलनेत दरवर्षी सहा हजार रुपये ही रक्कम अत्यंत नगण्य आहे. त्याचबरोबर शेतकºयांना आता सहा हजार रूपये देतो असे सांगून, त्यांना मिळणाºया इतर ‘सबसिडी’ बंद होण्याची भीती वाटते. शासनाने पाच लाखांपर्यंत प्राप्तिकरात सवलत दिली आहे. महिन्याला ४५ हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला आता प्राप्तिकर भरण्याची आवश्यकता नाही. उच्च मध्यमवर्गाला डोळ्यांसमोर ठेवून दिलेली ही सवलत आहे. व्यापारीवर्ग जो उत्पन्न कमी दाखवितो, त्यांना आता प्राप्तिकरातून वगळले आहे. मध्यमवर्गाला खूश करायचा हा एकंदरीत प्रकार आहे.
- अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते

आर्थिक शिस्तीचे भान असलेला अर्थसंकल्प
पुढच्या काही महिन्यांमध्ये येत असलेल्या निवडणुकांच्या सावलीत हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. त्यामुळे त्यात निवडणुकांसाठी काही घोषणा असणे अपरिहार्यच होते. सामना जिंकण्यासाठी शेवटच्या चेंडूवर सिक्सर मारण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करतील, हे अपेक्षितच म्हटले पाहिजे. दुसºया कोणत्याही पक्षाचे सरकार असते तरी ते टळले नसते. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकीय प्रतिक्रि यांचा धुरळा बाजूला सारून केवळ अर्थकारणाचा विचार केला तर या अर्थसंकल्पात बºयाच स्वागतार्ह बाबी पहायला मिळतात. मुळात निवडणुकांसाठी आकर्षक घोषणा करताना आत्तापर्यंत पाळलेली आर्थिक शिस्तीची घडी विस्कटणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे, हे उघड दिसते आहे.
- प्रा. दिलीप फडके, सदस्य, राज्य ग्राहक कल्याण समिती.