बुलेट ट्रेन, एक्स्प्रेस-वेविरोधात एल्गार, महाराष्ट्र, गुजरातच्या शेतक-यांचे एकत्रित आंदोलन

हितेन नाईक 
पालघर : मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस-वे, वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, एमएमआरडीए विकास आराखडा आदी शेतकरी, आदिवासी व मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे विनाशकारी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ दिले जाणार नाहीत. राज्यपालांनी या प्रकल्पांच्या भू-संपादनासाठी काढलेला अध्यादेश रद्द करावा, या मागणीसाठी बुधवारी भूमिपुत्र बचाव आंदोलन समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो भूमिपुत्रांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात
महाराष्ट्रासह गुजरातमधील शेतकरी सहभागी झाले.
महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जाणाºया बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस-वे आदी प्रकल्पांचा फटका महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शेतकºयांनाही मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. या उद्ध्वस्त करणाºया प्रकल्पांविरोधात दोन्ही राज्यांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांनी एकत्र
येऊन अस्तित्वाचा लढा देण्यास सज्ज राहावे, असे आवाहन गुजरातमधील खेडूत समाज संघटनेचे अध्यक्ष जयेशभाई पटेल यांनी मोर्चात
सहभागी झालेल्या आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना केले. आज या मोर्चाच्या रूपाने ठिणगी पडली असून, लवकरच याचे वणव्यात रूपांतर होईल, असा विश्वास शेतकरी संघटनेचे संतोष पावडे यांनी व्यक्त केला.
‘ना विधानसभा, ना लोकसभा, सबके उपर ग्रामसभा’ अशा घोषणा देत ग्रामसभेचे अधिकार रद्द करणाºया राज्यपालांच्या अध्यादेशाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी बोलावे आणि आमचे अधिकार आम्हाला पूर्ववत मिळवून द्यावे, असे कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनी सांगितले.
या वेळी माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, कुणबी सेनेचे जितू राऊळ, पौर्णिमा मेहेर आदींनी आपले विचार मांडले.
या मोर्चात भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, कष्टकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष समिती, सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, खेडूत समाज (गुजरात), पर्यावरण संवर्धन समिती आदी १७ संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
>ही आमच्या अस्तित्वाची लढाई
जनतेच्या पैशातून वाढवण बंदराचे बेकायदेशीररीत्या सर्वेक्षण केले जात असून, मच्छीमार, शेतकरी यांना देशोधडीला लावणाºया या बंदराच्या विरोधात एकजुटीने
लढा देऊ, असे अभामास परिषदेचे वैभव वझे यांनी सांगितले. एका ठिकाणी आम्हाला पेसाच्या कायद्यान्वये संरक्षक अधिकार दिले.
दुसरीकडे हे विनाशकारी प्रकल्प राबविताना त्याची अडचण भासू लागल्याने, राज्यपालांना असलेल्या
विशेष अधिकाराचा फायदा घेऊन आमचे अधिकारच संपुष्टात आणले. अशा स्वार्थी सरकारवर आमचा काडीचाही विश्वास नसून, आमची अस्तित्वाची लढाई आम्ही गावापाड्यांतून लढविणार असल्याचे आदिवासी नेते दत्ता करबट यांनी सांगितले.