मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे

ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे वारे वेगाने वाहू लागले आहे. येत्या आठ दिवसांत विस्तार होण्याची दाट शक्यता आहे.

यदु जोशी,  मुंबई
ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे वारे वेगाने वाहू लागले आहे. येत्या आठ दिवसांत विस्तार होण्याची दाट शक्यता आहे.
खडसे यांच्या राजीनाम्याने निर्माण झालेली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे पर्याय नाही. नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली, तर खडसेंवरून सध्या सुरू असलेल्या चर्चेचा रोख बदलण्यासही मदत होईल, असे म्हटले जात आहे. नव्या टीमसह मुख्यमंत्री जुलैमधील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सामोरे जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून यापूर्वीच परवानगी मिळाली आहे. विस्ताराबरोबर काही मंत्र्यांकडील खाती काढून ती नवीन मंत्र्यांना दिली जातील, तसेच सध्याच्या काही मंत्र्यांच्या खात्यात बदल केले जाऊ शकतात.

मंत्रिमंडळाचे सध्याचे संख्याबळ मुख्यमंत्र्यांसह २९ इतके आहे. नियमानुसार, जास्तीत जास्त ४२ मंत्री करता येऊ शकतात. याचा अर्थ आणखी १३ जणांना मंत्रिपद दिले जाऊ शकते. त्यात शिवसेनेची दोन मंत्रिपदे रिक्त आहेत. भाजपाच्या वाट्याला येणाऱ्या नऊपैकी मित्रपक्षांना दोन किंवा तीन मंत्रिपदे दिली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेकडून आणखी दोन मंत्रिपदे वाढवून मागितली जातील. मात्र, शिवसेनेचा कोटा वाढवून देण्याची भाजपाची सध्या तरी तयारी नाही.

मंत्रिमंडळावर सध्या विदर्भाचा वरचष्मा आहे. मुख्यमंत्री, नगरविकास, गृह, सामान्य प्रशासन, वित्त, वने, सामाजिक न्याय आणि ऊर्जामंत्री पद विदर्भाकडे आहे. मात्र, त्यातही ही सगळी पदे पूर्व विदर्भाकडे आहेत. अमरावती विभागाला केवळ तीन राज्यमंत्री पदेच देण्यात आली आहेत. हे बघता पश्चिम विदर्भाला
संधी दिली जाऊ शकते.
मुंबई शहराकडे शिक्षण, गृहनिर्माण, कामगार, उद्योग, पर्यावरण, परिवहन, सार्वजनिक आरोग्य या खात्याची कॅबिनेट मंत्रिपदे आहेत. मुंबई पालिकेच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईला जादाचे स्थान मिळेल.
पश्चिम महाराष्ट्राची
नाराजी दूर करताना मुख्यमंत्र्यांना कसरत करावी लागणार आहे. खडसे यांच्याजागी जळगाव जिल्ह्यातून कोणाला संधी मिळते, याबाबत उत्सुकता आहे. हरीभाऊ जावळे यांचे नाव आघाडीवर आहे. नाशिकसारख्या मोठ्या जिल्ह्याला एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही.