धनगर आरक्षण मिळेपर्यंत मेगा भरती रद्द करा : धनगर समाजाची मागणी

धनगड या इंग्रजी शब्दामुळे रखडले गेले असून सरकारने तातडीने धनगरांना आरक्षण जाहीर करावे.

ठळक मुद्दे 12 ते 19 डिसेंबर कालावधीत राज्यभरातील धनगर समाज घरांवर काळे झेंडे लावून निषेध करणार 

पुणे : धनगर समाजाला आरक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र समिती किंवा तरतूद करण्याची गरज नाही. मध्यप्रदेश आणि बिहार राज्याने ज्यापध्दतीने चार ओळींचे परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी पावले उचलावीत. घटनेत दिलेले आरक्षण केवळ धनगड या इंग्रजी शब्दामुळे रखडले गेले असून सरकारने तातडीने धनगरांना आरक्षण जाहीर करावे. अन्यथा सरकारला गाडल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. असा इशारा धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. 
 धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रकरणी सरकार चालढकल करत असून  12 ते 19 डिसेंबर कालावधीत राज्यभरातील धनगर समाज घरावर काळे झेंडे लावून सरकारचा निषेध करणार आहे. सरकार आरक्षण देण्याबाबत गंभीर नाही. जोपर्यंत धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत सरकारने मेगा भरती रद्द करावी. अशी प्रमुख मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्यात जवळपास दोन कोटीच्या संख्येने धनगर समाज असून 16 लोकसभा निवडणूका होईपर्यंत या समाजाला राजकीय नेतृत्व देखील मिळाले नाही. यापूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षांनी देखील आश्वासने देऊन धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले. गेल्या चार महिन्यापासून आरक्षण मिळावे याकरिता सरकारवर दबाव टाकून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जात आहे. सरकारने मराठा आणि धनगर आरक्षणाविषयी कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याची टीका पडळकर यांनी केली.
  विशेष कँबिनेट किंवा समितीची गरज धनगर आरक्षणाकरिता नसून मुख्यसचिवाने परिपत्रक काढल्यास पुढील कार्यवाही होऊ शकते असे संघटनेने म्हटले आहे. उत्तमराव जाणकर म्हणाले, धनगर समाजाला आरक्षण दिल्याने 34 मतदार संघ आरक्षित होणार आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदार संघ येतात. बीड, परभणी, सांगली, नांदेड, बारामती या भागात सर्वाधिक प्रमाणात धनगर समाज आहे. आदिवासी आणि धनगर यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद नसून त्यांच्यात केवळ राजकीय संघर्षाकरिता वेगळे चित्र उभे केले जात आहे. टाटा इन्स्ट्यिुटच्यावतीने करण्यात आलेले संशोधन हे संविधानिक स्वरुपाचे नाही. त्यांच्या संशोधनावरुन आरक्षण द्यायचे किंवा नाही हे ठरवु नये.