आदिवासी, गिरणी कामगारांना २०२२ पूर्वी घरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : जीएसटीमुळे बांधकाम साहित्य स्वस्त  

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चे हक्काचे मिळावे, यासाठी ‘सर्वांना घरे’ ही योजना राज्य सरकार प्राधान्याने राबवीत आहे. घरांच्या संदर्भात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून योजना राबविण्यात येत असून, २०२२ पूर्वी गिरणी कामगार, पोलीस आणि आदिवासींना घरे देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चे हक्काचे मिळावे, यासाठी ‘सर्वांना घरे’ ही योजना राज्य सरकार प्राधान्याने राबवीत आहे. घरांच्या संदर्भात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून योजना राबविण्यात येत असून, २०२२ पूर्वी गिरणी कामगार, पोलीस आणि आदिवासींना घरे देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले.
‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात ‘सर्वांसाठी परवडणारी घरे’ या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यभरातील नागरिकांनी घरांच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरी आणि ग्रामीण भागात ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ३ लाख ४ हजार घरे मंजूर असून, त्यातील २५ हजार घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ६२ हजार घरे मंजूर असून, ४ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. त्यातून १६ हजार घरे मिळणार आहेत. मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. घराच्या संदर्भात समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करण्यात येत असून, पोलीस, गिरणी कामगार, उपेक्षित वंचित आदिवासी यांना २०२२ पूर्वी घरे देण्यात येणार आहेत. संक्रमण शिबिरात राहणाºया कुटुंबाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. शिवाय जीएसटीमुळे घरासाठी लागणाºया सिमेंट, लोखंड, प्लायवूड, फरशी आदी वस्तूंचे दर कमी झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील १४२ शहरात प्रधानमंत्री आवाज योजनेतून कामे होत आहेत, शिवाय २४३ शहरांचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
सध्या मंडार्ली, गोठेघर, बार्वे, शिरढोण, निळजेपाडा, वाल्हे,
केळवी, शिरूर, तळेगाव, म्हाळुंगे, चिखली, दिघी, चाकण, सांगली, सातारा, सोलापूर, जालना, चिखलठाना, नक्षत्रवाडी, पाडेगाव, लातूर, शिवनी, बडनेरा, नांदगावपेठ, बुलडाणा, आडगाव, श्रीरामपूर, पिंपळगाव आदी ३२ ठिकाणांच्या योजनांना मंजुरी मिळाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महारेरांतर्गत ७ हजार विकासकांची नोंदणी

ग्राहकांची फसवणूक थांबवून बांधकाम क्षेत्रात शिस्त व पारदर्शकता आणण्यासाठी अलीकडेच सरकारने कायदा केला आहे. त्यामुळे विकासकांना प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे, तसेच प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महारेराअंतर्गत ७ हजार विकासक, साडेचार हजार एजंट आणि २१०० प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.