शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जनतेचा ५ महिन्यात कौल बदलला त्याला काय करणार"; बाबा आढावांच्या भेटीनंतर अजितदादांचा सवाल
2
“EVM सेट केले जाते हे दाखवले होते, विश्वास ठेवला नाही, पण आता...”; शरद पवारांचा मोठा दावा
3
ट्रकमध्ये पैसे, ३६ नोटा मोजण्याच्या मशीन्स; भारतातील सर्वात मोठ्या IT छाप्यात काय सापडलं?
4
काही नाराजी असेल तर उघडपणे व्यक्त करू; संजय शिरसाट यांचे वक्तव्य चर्चेत!
5
ना बिग बी, ना सलमान-विराट, हा अभिनेता भरतो सर्वात जास्त टॅक्स, टॉप ५मधून अक्षय कुमार बाहेर
6
निकालाबाबत शंका, इव्हीएमवर संशय, राज्यातील या पराभूत उमेदवारांनी EVM पडताळणीसाठी केला अर्ज 
7
महायुतीत बंडखोरी करणाऱ्या समीर भुजबळांची राजकीय दिशा काय?; छगन भुजबळ म्हणाले..
8
“लाडकी बहीण योजना नाही, ‘ती’ ७६ लाख मते महायुतीच्या विजयाची शिल्पकार”; संजय राऊतांचा दावा
9
"अपमान सहन केला जाणार नाही"; किरीट सोमय्यांची भाई जगतापांविरोधात पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
फ्युचर अँड ऑप्शन्स ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, NSE नं केला मोठा बदल
11
IND vs PAK मॅचमधील भारतीय कॅप्टन अन् युधजीत यांनी घेतलेला मस्त रिले कॅच एकदा बघाच (VIDEO)
12
२०० रुपयांसाठी देशासोबत विश्वासघात! पाकिस्तानी गुप्तहेराला माहिती पुरवणाऱ्या मजुराला गुजरातमधून अटक
13
ICC Champions Trophy 2025 : जर हट्ट सोडला नाही तर PCB ला बसेल मोठा फटका; BCCI च्या मनासारखं होणार?
14
₹१८० वर जाणार TATA चा 'हा' शेअर, आताही २२% स्वस्त; LIC कडे आहेत ९५ कोटी शेअर्स 
15
Video - कष्टाचं फळ! मजूर झाला डॉक्टर; दिवसा रोजंदारीवर काम अन् रात्री खूप अभ्यास
16
शुक्र-चंद्र योग: १० राशींना झटपट लाभ, विशेष कृपा; सुख-समृद्धी वृद्धी, पद-पैसा-प्रतिष्ठा लाभ!
17
विधानसभेच्या मतदानाआधीच काँग्रेसला लागली होती पराभवाची कुणकूण? तो अंतर्गत सर्व्हे चर्चेत
18
तरुणाला वारंवार भेटायची विवाहित महिला, मुलाच्या आईने खडसावताच संतापली आणि...
19
वर्षभरात दिलाय ३३ टक्क्यांपर्यंत रिटर्न, कोणत्या Mutual Fund नं दिले बेस्ट रिटर्न्स, कोणती आहेत सेक्टर्स?
20
स्वप्नील जोशीने दिली 'मुंबई पुणे मुंबई ४' ची हिंट? मुक्ता बर्वेला टॅग करत म्हणाला...

जलयुक्त शिवार अभियानाला मुख्यमंत्री निधीचा हातभार

By admin | Published: May 17, 2016 5:59 AM

जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला

मुंबई : राज्यातील तीव्र टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांतील जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याचा लाभ दुष्काळाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या मराठवाडा व विदर्भातील प्रत्येकी सात आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांना मिळणार आहे.दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहभाग दिला होता. हा निधी देण्यामागील जनतेची भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारण आणि शेतीसाठी शाश्वत सिंचन निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवारची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार टंचाईग्रस्त १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना १० कोटी, लातूर जिल्ह्यासाठी ५ कोटी ९४ लाख आणि १६ जिल्ह्यांसाठी ३२ कोटी असे एकूण ४८ कोटी रु पये मंजूर केले आहेत. त्यातील औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना सर्व १० कोटी, लातूर जिल्ह्यासाठी तीन कोटी आणि १६ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे १६ कोटी, असे एकूण २९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.मराठवाड्यातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, जालना, हिंगोली आणि विदर्भातील वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, अमरावती, अकोला तसेच उर्वरीत महाराष्ट्रातून सोलापूर आणि नंदूरबार जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये मिळणार आहेत. या जिल्ह्यांनी पावसाळ््यापूर्वी निधीचा विनियोग करून जलयुक्त शिवार योजनेची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.आत्महत्याग्रस्त किंवा टंचाईची सर्वाधिक झळ बसलेल्या एका गावाची निवड संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी संयुक्तपणे करणार असून निवडलेल्या गावाला हा निधी देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनाची गरज भागविणाऱ्या प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यातील ६२०५ गावांमध्ये २०१५-१६ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची १,५५,२७२ कामे पूर्ण झाली असून ३७,९०६ कामे प्रगतीपथावर आहेत. या वर्षात एकूण २२०३.७९ कोटी रुपयांची कामे मार्गी लागली आहेत. तसेच २०१६-१७ मध्ये शासनाकडून ५,१८२ गावांची निवड करण्यात आली असून त्यासाठी १६०० कोटींची तरतूदही आहे. (विशेष प्रतिनिधी)