मोपलवार प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी समिती स्थापन; त्रिसदस्यीय समितीकडून होणार चौकशी

मुंबई, दि. 21- समृद्धी महामार्गात कथित सेटलमेंटचा आरोप असलेले राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन दूर हटवण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. आता या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या चौकशी समितीकडून मोपलवार यांची चौकशी केली जाणार आहे. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसंच एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत. आता या समितीच्या चौकशीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी होईपर्यंत राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन दूर ठेवण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं होतं. 

अधिवेशन काळात विधानसभेत मोपलवार प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. भ्रष्ट अधिका-याचं निलंबन करण्यात यावं अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. 'विरोधी पक्षांची भावना लक्षात घेता चौकशी होईपर्यंत राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन हटवण्यात येत आहे', असं मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केलं होतं.

ऑडिओ सीडी प्रकरणावरून राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना निलंबित करण्याच्या मागणीवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ केला होता. या प्रकरणी एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

संभाषणाच्या ऑडिओ क्लिप्स बनावट असून त्या आवाजाचं संमिश्रण करून लबाडीने तयार केल्या गेल्या आहेत. कॉल डेटा रेकॉर्ड बेकायदा प्राप्त करण्यासारखे तंत्रशास्त्रीय गुन्हे केल्याची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने या क्लिप्स समाजमाध्यमांत व्हायरल केल्या. गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने माझ्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात ही व्यक्ती सध्या जामिनावर सुटलेली आहे. चौकशीतून सत्य बाहेर येईलच', असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता. 

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींच्या अधिग्रहणाची महत्त्वाची जबाबदारी मोपलवारांवर सोपवण्यात आली होती. 90 टक्के शेतकऱ्यांनी मोबदला घेऊन जमीन देण्यास परवानगी दिली असून, या प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल, असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता. समृद्धीसाठी सहमतीनं जमिनी मिळाल्यास नवी शहरं उभारणी केली जातील, अन्यथा केवळ त्या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करेल, असंही  एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.