पुणे : राज्य सरकारने अखेर महाराष्ट्रातील सर्व खासगी डॉक्टरांना कोरोना लसीकरणाच्या डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करण्याचे मान्य केले आहे. बुधवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
शासनाने १ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्रातील खासगी डॉक्टरांना प्रस्तावित कोरोना लसीकरणातून वगळले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने या दुजाभावाचा निषेध केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून खेद व्यक्त केला होता. अखेर शासनाच्या आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व डॉक्टरांना प्रस्तावित कोरोना लसीकरण डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केले जाईल, असे आयएमएला कळवले. ४ नोव्हेंबर रोजी आयएमए महाराष्ट्राशी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ.शिवकुमार उत्तुरे आणि महाराष्ट्रातील आयएमएच्या सर्व शाखांचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक डॉ. अर्चना पाटील, सहसंचालक डॉ. डी.एन.पाटील यांनी डॉक्टर व त्यांचे कर्मचारी यांच्याविषयीची माहिती अपलोड करण्याची कार्यपद्धती सविस्तरपणे समजावून सांगितली.
महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी डॉक्टर ही माहिती लसीकरण डेटाबेस वेबसाइटवर अपलोड करतील आणि १२ नोव्हेंबरपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जनना सादर करतील, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले, अशी माहिती डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली