coronavirus: कांदा उत्पादकांच्या मुळावर लॉकडाउन! शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2020 05:45 AM2020-05-11T05:45:12+5:302020-05-11T07:27:24+5:30
कोरोना रुग्ण आढळल्याने आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ७ मे पासून लिलाव बेमुदत बंद करण्यात आले आहेत.
- योगेश बिडवई
मुंबई : कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाउनचा कांदा उत्पादकांना सर्वाधिक फटका बसला असून देशभरात मागणीत घट झाल्याने दीड महिन्यात कांद्याचे भाव निम्म्यावर आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे अवघड झाले आहेत. त्यातच कोरोनाच्या संक्रमणामुळे राज्यभरातील बाजार समित्यांचे कामकाजही प्रभावित झाल्याने खरेदीत अडथळे येत आहेत. एकप्रकारे लॉकडाउन कांद्याच्या मुळावर आले आहे.
कोरोना रुग्ण आढळल्याने आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ७ मे पासून लिलाव बेमुदत बंद करण्यात आले आहेत. २४ मार्चला देशभरात लॉकडाउन करण्यात आले. त्यापूर्वी २३ मार्चला लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याचे क्विंटलमागे सर्वसाधारण भाव १,२५० रुपये होते. ते ६ मे रोजी थेट निम्म्यावर म्हणजे ६३० रुपयांवर आले. त्यातच कोरोनामुळे ११ मे पासून सात दिवस मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
मागील वर्षी राज्यात ४ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या लागवडीत यंदा वाढ होऊन कांद्याचे क्षेत्र तब्बल ५ लाख ८० हजार ३१९ हेक्टर झाले आहे. थंडी व पाणी उपलब्ध झाल्याने पीकही जोमदार आले आहे, अशी माहिती नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी दिली. तर साठवणूक केल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेला कांदा मातीमोल भावात विकावा लागणार असल्याची खंत नगर जिल्ह्यातील शेतकरी गुलाबराव डेरे यांनी व्यक्त केली.
देशात सध्या कांद्याला मोठी मागणी नसली तरी दैनंदिन कांदा पॅकिंग व लोडिंग करण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याची माहिती लासलगावचे व्यापारी नितीन जैन यांनी दिली.
मध्य प्रदेश, उत्तर भारत तसेच दक्षिणेतील राज्यात यंदा कांद्याचे चांगले उत्पादन झाल्याने तेथे कांद्याला मागणी नाही, असे व्यापारी नवीनकुमार सिंह
यांनी सांगितले. त्यात बांग्लादेशात माल जात आहे, ते दिलासादायक आहे.
केंद्र सरकारने १ लाख टन कांदा खरेदी करावा
केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने यंदा नाफेडमार्फत एक लाख टन कांदा खरेदीचे जानेवारीत नियोजन केले होते. मात्र नंतर केवळ ५० हजार टन खरेदीला नाफेडला परवानगी दिली. केंद्र सरकारने आणखी ५० हजार टन कांदा खरेदी करण्याची गरज आहे.
- नानासाहेब पाटील,
संचालक, नाफेड