मुंबई : राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील शासनाने दर नियंत्रित केलेल्या ८० टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून त्या संबंधीची अधिसूचना काढली आहे.मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायदा, बॉम्बे चॅरीटेबल ट्रस्ट आणि बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खासगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार असून कोरोनाच्या रुग्णांना खाटा उपलब्ध होण्याबरोबरच उपचाराच्या दरावर देखील नियंत्रण राहील, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.राज्य या शासनाच्या या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना शासन निर्धारित दरानुसार रुग्णांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे. खाटा राखीव करण्याचे अधिकार महापालिका क्षेत्र वगळता जिल्हाधिकारी यांना तर महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावर राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने होणाºया दर आकारणीबाबत तक्रार या ई मेलवर नागरिकांनी पाठवावी, असे आवाहन करतानाच जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि राज्य आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांना तक्रार निवारणीसाठी प्राधीकृत करण्यात आले आहे.ऊर्जामंत्री राऊत यांच्या कार्यालयातील चौघे बाधितकोविड १९च्या संसर्गादरम्यान ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या नागपुरातील कार्यालयात काम करणाºया चौघांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. मंत्री राऊत आणि त्यांचा मुलगा कुणाल यांचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.पीपीई किट वापरासाठी प्रति दिवस १,२०० रुपयेबिल देण्यापूर्वी लेखा परीक्षकाकडून तपासणारसुधारित अधिसूचनेमधील दरसूचित रुग्णाला वापरण्यात आलेल्या आॅक्सिजनचे दरदेखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांना आॅक्सिजनपोटी स्वतंत्र रक्कम आकारता येणार नाही.खासगी रुग्णालयात सामान्य वॉर्डमध्ये पीपीई किट वापरल्यास प्रति दिवस ६०० रुपये आकारले जातील तर अतिदक्षता आणि व्हेंटिलेटरची व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी पीपीई किट वापरासाठी प्रति दिवस १,२०० रुपये इतके आकारले जातील. त्यापेक्षा जास्त दर आकारल्यास रुग्णालयांना कारणे द्यावी लागतील.खासगी रूग्णालये कोरोनाच्या रूग्णांकडून मनमानी करत बिल आकारणी करीत होते. शासन आदेशानुसार रुग्णाला बिल देण्यापूर्वी ते नेमण्यात आलेल्या लेखा परिक्षकाकडून तपासूनच देण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
coronavirus: खासगी रुग्णालयात आणखी तीन महिने दरनियंत्रण, राज्य शासनाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 03, 2020 5:17 AM